महालेखाद्वारा सवा चार खर्ब असुल्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाण्डौंः  विभिन्न निकायले सरकारलाई तिनुपर्ने करिब सवा चार खर्ब रूपैयाँ राजस्व तथा ऋणको साँवाब्याज नतिरेको पाइएको छ। राजस्वको बक्यौता तथा ऋणको साँवाब्याज बापतको उक्त रकम तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालय र माताहतका निकायबाट चार खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ राजस्व तथा भाका नाघेको ऋणको साँवाब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ। यो रकम सम्बन्धित निकायबाट असुल गर्न निर्देशनसहितको प्रतिवेदन महालेखाले बुधबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेर स्रोतमा चाप परिरहेको अवस्थामा बक्यौता उठाउन सके केही राहत पुग्छ।

सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व बक्यौता, ऋणको सावाँ र ब्याजमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहेको छ। प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक खर्ब २४ अर्ब चार करोड रूपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको एक अर्ब २२ करोड, पाँच संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाका नागेको छ। त्यसैगरी, १२ स्थानीय तहमा एक अर्ब १८ करोड ऋण लगानी गरेकोमा सावाँ एक अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख भाका नाघेको छ।

सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणमा विभिन्न निकायहरूको लिन÷उठ्न बाँकी रकम र अन्य राजस्वतर्फको दुई खर्ब ५४ अर्ब तिन करोड रूपैयाँ रहेको छ। विद्युत् ऐन, २०४९को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट आव २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख र यो वर्ष १६१ जलविद्युत्बाट ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाखसमेत गरी कुल रोयल्टी तिन अर्ब ८७ करोडमध्ये तिन अर्ब ४४ करोड असुल गरी ४३ करोड २२ लाख रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगले जलविद्युत् वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ०.३ प्रतिशत शुल्क निर्धारण गरेको छ। विद्युत् बिक्री अनुमति पाएको विद्युत् प्राधिकरणबाट ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रूपैयाँ आयोगको कोषमा दाखिला नगरेको देखिएकाले उक्त शुल्क रकम असुल गरी कोषमा दाखिला गर्न भनेको छ।

आयोजनाले तिनुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन। रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्न भनेको छ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा ७ मा पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने उल्लेख भएको भए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा विगत वर्षको ९ करोड ६३ लाख रूपैयाँ रोयल्टी संघले बुझाउन बाँकी रहेकाले सो रोयल्टी असुल्न भनेको छ।

त्यस्तै क्यासिनो नियमावली २०७० को चौथो संशोधनमा इजाजत दस्तुर र नियम १२ र १३ मा नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ। वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने रोयल्टी नबुझाएका कारण गत वर्षसम्म ६ क्यासिनोको एक अर्ब ९५ करोड १६ लाख रूपैयाँ बक्यौता रहेकोमध्ये यो वर्ष एक क्यासिनोको १६ करोड असुल भई पाँच क्यासिनोको एक अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ।

दुई क्यासिनो हाल सञ्चालनमा नरहेको र तीन क्यासिनो पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार खारेज भएकामा अदालतको आदेशअनुसार ६२ लाख ५० हजार र रोयल्टीबापत १२ करोड ३७ लाख प्राप्त भएकाले बाँकी बक्यौता हिसाब अद्यावधिक गरी असुल गर्न महालेखाले  भनेको छ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीबाट विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिवानासमेत गरी एक करोड ४२ लाख छुट भएको देखिएकाले उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी, सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकाले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

दुई दूरसञ्चार कम्पनीबाट पाँच अर्ब एक करोड रूपैयाँ असुल गर्न सुझाव दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायकले गत आवमा दाखिला गर्नुपर्ने तीन अर्ब ४० करोड रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिनसक्ने व्यवस्थाअनुसार ७९ अर्ब ८७ करोड छुट दिएको देखिन्छ। नागरिक दैनिक