दीर्घकालीन समाधान खोज्दै सरकार

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । भनिन्छ, ‘कुनै देशको सार्वजनिक यातायात कस्तो छ भन्ने कुराको जवाफ ती देशका राजधानीमा कुद्ने मोटरसाइकलको सङ्ख्याले दिन्छ ।’ यातायात सुरक्षाविज्ञ र खोजकर्ताको अनुसन्धान अनुसार मोटरसाइकल धेरै चलाउने सहरमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा राज्य कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दर्ता भएका मोटरसाइकलको सङ्ख्या १५ लाख छ । उहाँले दर्ता भएका दुई लाख मोटरसाइकल नचले पनि १३ लाखको हाराहारीमा चलाइरहेको बताउनुभयो ।

यातायात कार्यालयका अनुसार दर्ता गर्न आउने सवारीसाधनमा झन्डै ८० प्रतिशत सङ्ख्या मोटरसाइकलकै हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट १३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी भइसक्दा पनि नागरिकको आधारभूत यातायातमा राज्यको भूमिका भने ज्यादै न्यून छ ।

छिमेकी भारतमै पनि सङ्घीय राजधानी दिल्लीसहित अन्य राज्यले पनि सरकारकै मातहतको निगममार्फत सहुलियतपूर्ण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेका छन् तर नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पूर्णतः निजी क्षेत्रको एकाधिकारमा छ । त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि एकाधिकार (सिन्डिकेट) यति बलियो छ कि नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले ‘सिट्ठी फुकेकै भर’ मा देशभरि यातायात ठप्प पार्न सक्छ । व्यवसायीले निजी सवारीसाधन रोकेपछि साझा यातायातले केही बसमार्फत नागरिकलाई केही सहज बनाउने गरेको छ । यद्यपि यसले नागरिकले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

२०७५ वैशाख ४ गते सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो तर महासङ्घले सरकारलाई चुनौती दिँदै यही जेठ १९ गतेदेखि देशैभरि यातायात अवरुद्ध गरायो । जेठ २० गते सरकारसँग सहमतिपछि मात्रै सार्वजनिक यातायात नियमित चले । यातायात व्यवसायी जवाफदेही नहुँदा र राज्यको नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य भए । महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुने र सार्वजनिक यातायात सञ्चालकमाथि अन्याय हुने अवस्था आएकाले सवारीसाधन चलाउन नसकिएको दाबी गर्नुभयो ।

व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी 

सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारणले भोगेको सास्तीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक यातायातलाई जनमैत्री बनाउने, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हटाउने विषयमा विमर्श र अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीसाधन अवरुद्ध गरेर गल्ती गरे । यसरी जानकारी नै नदिई बन्द गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गर्न राज्यले महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी काम गर्ने विषयलाई दृष्टिगत गरेर छलफल अघि बढाएको छु ।”

उहाँले सार्वजनिक यातायातको अहिले उपलब्ध स्रोतसाधनलाई व्यवस्थापन र व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्ने र दीर्घकालीन समाधानबारे पनि निर्णयमा पुग्न विस्तृत अध्ययन हुने बताउनुभयो । राज्यकै मातहतको निगम वा निकायले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेमा एकाधिकार तोडिनेमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँभित्र सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पनि बनायौँ । देशभरिकै लागि एउटा संयन्त्र बनाउने सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ तर राज्यले लगानी गरेर अहिल्यै सुरु गर्ने भन्ने छैन । भएको संयन्त्रलाई नियमन गरेर दीर्घकालीन योजनातर्फ जाने हो ।”

महासङ्घका अध्यक्ष स्वाँरले सार्वजनिक यातायातका सन्दर्भमा व्यवसायीबाट पनि कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नियमन र व्यवस्थापन

गर्ने विषयमा व्यवसायी पनि थप जवाफदेही हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, कार्यविधि बनाउनु पर्छ । सरकारले व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो पनि सहयोग हुन्छ तर १५ वर्ष पुराना रातो नम्बरप्लेटका निजी सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न दिएर हामीलाई समस्यामा पार्ने काम राज्यका तर्फबाट हुनुभएन ।”

व्यवस्थित गर्नै पर्छ : विज्ञ 

सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक केशव अधिकारीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त हुँदा मोटरसाइकलको सङ्ख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र सुविधायुक्त भए मोटरसाइकल चढ्ने व्यक्ति पनि बस चढ्न थाल्छन् । यसले ट्राफिक जामको समस्या पनि न्यूनीकरण हुन्छ । भौतिक संरचनामा व्यापक सुधार चाहिन्छ, साथै सार्वजनिक यातायातका साधनलाई चढ्नलायक, जनताको पायक बनाउनु पर्छ ।”

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले एउटा बसको ठाउँ २० देखि ५० वटासम्म मोटरसाइकलले ओगटेपछि सहरको ट्राफिक र जनजीवन नै अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँको सार्वजनिक यातायातलाई दूरदृष्टि राखेरै रूपान्तरण गर्नु पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ मात्रै होइन, देशैभरिका सहरलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन राज्यले लगानी गर्नै पर्छ ।” गोरखापत्र