ओली–लेखकको राहदानी रोक्का सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने सरकारी निर्णयबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

रिटमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनामाथि गरिएको राहदानी रोक्का र स्थान हद तोक्ने निर्णयले संवैधानिक अधिकार उल्लंघन भएको तर्क गरिएको छ। तर अदालतले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन।

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले उनीहरूको राहदानी रोक्का र काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र रहनुपर्ने निर्णय गरेको हो।