निर्वाचन ७८ दिन बाँकी : राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने

काठमाडौँ, पुस २ गते । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरेको प्रस्तावित आचारसंहितामा झण्डा प्रयोगका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

आयोगका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले आयोजना गर्ने आमसभा, जुलुस कोणसभा वा घरदैलो जस्ता कार्यक्रममा १० वटा मात्रै झण्डाको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । दलको झण्डा आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गरेर दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायका साथ आयोगले त्यस्तो प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाई तीन–चार फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह राख्न बाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा १० वटा झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नाम र चिन्ह भएको एउटामात्रै तुल वा फ्लेक्स राख्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी निर्वाचन प्रचारका लागि घरदैलोमा जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समकर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । चुनाव प्रचारका क्रममा जाँदा बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अनलाइन, वेवपेज, टिभी, स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटिएम, काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारबारेमा कुनै पनि प्रचारप्रसार गराउन पाइने छैन । तर, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले बढीमा एउटा निजी र आधिकारिक वेवपेजमा त्यस्तो प्रचार सामग्री राख्न भने बाधा पर्ने छैन ।

दलको झण्डाको वा दल एवम् उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन पाइनेछैन । कुनै पनि प्रकारको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन, चारपाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायतका कुनै प्रकारका सवारी साधन प्रयोग गरी र्‍याली आयोजना गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने गरी आचारसंहिताको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्त र मर्यादित बनाउने गरी आचारसंहिताको प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । रासस