रवि लामिछानेलाई चार शर्तसहित रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चारवटा शर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका लामिछानेलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो ।

अदालतका अनुसार सुप्रिम सहकारी लिमिटेडबाट लामिछाने स्वयं आबद्ध रहेको संस्थामा प्रवाह भएको रकमसँग सम्बन्धित बिगोबारे दामासाहीको आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ । लामिछानेले उक्त बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी पुर्पक्षका लागि छाड्न माग गरेपछि अदालतले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुनु नै पहिलो प्राथमिकता ठहर गर्दै शर्तसहित छाड्न आदेश दिएको हो ।

इजलासले २०८१ माघ १३ गते सुरु भएको थुनछेक बहसका क्रममा माग गरिएको धरौटी स्वीकार गर्न लामिछानेलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो सुरक्षित हुने गरी बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

यसका साथै अदालतले लामिछानेलाई व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनका लागि विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने शर्त पनि तोकेको छ । अन्तिम फैसला हुँदा थप दायित्व सिर्जना भएमा सो दायित्व बहन गर्न पनि उनी मन्जुर हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त आदेशसँगै लामिछाने पुर्पक्षका लागि धरौटीमा रिहा हुने बाटो खुलेको छ भने मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अदालतले तोकेका सबै शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ ।