सडक सुरक्षा कानुन : पाँच दशकपछि बल्ल मसौदा

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । मुलुकमा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या र गम्भीरता बढ्दै गए पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणमा भने सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले मुलुकमा सडक दुर्घटनामा परी वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी नागरिकको अकालमा मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।

दिनहुँ जसो सडक दुर्घटना भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुले सडक सुरक्षामा चुनौती चुलिने क्रम जारी छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ प्रचलनमा रहे पनि यसले आधुनिक सडक सुरक्षाका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सडक यातायातलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने चर्चा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा आए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय यातायात नीति मात्र मन्त्रीपरिषद्बाट र ऐनहरू संसद्बाट नै पारित गर्नु पर्छ । पाँच दशकपछि बल्ल यी ऐन र नीति ल्याउन मसौदा तयार गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं पूर्वसचिव ई. अर्जुनजङ्ग थापाले अहिलेसम्मको सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेर सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनहरू र नीति निर्माण हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ऐन कानुन निर्माण लोकतन्त्रपछिको सरकारको प्राथमिकतामा नै परेनन् । विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब र हस्तक्षेपका कारण पनि ऐन कानुन निर्माण हुन सकेनन् । अब ऐन कानुन बन्छन् कि ?”

मुख्य कारण अस्थिरता

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा सडक सुरक्षा परिषद्का सदस्यसचिव कृष्णराज पन्तले सडकलाई थप सुरक्षित, स्तरीय र भरपर्दो बनाउन नयाँ ऐन र नीति ल्याउने प्रयास गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता र पूरा कार्यकाल सरकार टिक्न नसक्दा सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सडक यातायातलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र राष्ट्रिय यातायात नीतिको मसौदासमेत तयार भएर पारित हुने प्रक्रियामा गए पनि सरकार परिवर्तन भई नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै पारित गराउन पुनः सुरुदेखि नै प्रक्रिया थाल्नु पर्छ । सरकार परिवर्तन भएपछि पारित गर्न मन्त्रीपरिषद् र संसद्मा पठाइएको विधेयक मन्त्रालयमा फर्केर आउँछ ।”

यसअघिको सरकार विघटन हुँदा मन्त्रीपरिषद् र संसद्मा पठाइएको विधेयक मन्त्रालयमा फर्केर आएको बताउँदै सहसचिव तथा सडक सुरक्षा परिषद्का सदस्यसचिव पन्तले अहिले बनेको सरकारको सरोकारका विषय समेटेर  फेरि मन्त्रीपरिषद् र संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकार परिवर्तन हुने र नयाँ सरकार गठनसँगै यस प्रकारको पठाउने र फर्काउने प्रक्रिया चल्दै आएको उहाँको भनाइ छ । यसपालि ऐन र नीति पारित हुने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

हरेक वर्ष १२ लाखको मृत्यु

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार अहिले विश्वभरि वार्षिक रूपमा सडक दुर्घटनामा परी १२ लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी प्रत्येक ४३ सेकेन्डमा एक जना मानिसले ज्यान गुमाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा सडक दुर्घटनामा परी हरेक दिन कम्तीमा आठ जना मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले असहमति जनाउँदै हरेक दिन कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु हुने गरेको बताएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र