राजनीतिक नियुक्ति पाएका झण्डै १२ सयको जागिर चट

काठमाण्डौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिवार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासहितका अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै पूर्ववर्ती सरकारका पालामा नियुक्ति पाएका झण्डै १२ सय पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने निश्चित भएको छ ।

तर, संविधानअनुसार नियुक्त भएका सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू भने सुरक्षित रहनेछन् । यो अध्यादेशले उनीहरूको संवैधानिक पद भने खोस्न नसक्ने कानुनविद्हरूले जनाएका छन् । अध्यादेशमा कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्तको व्यवस्था गरिएको छैन ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा सो अध्यादेश जारी भएसँगै विश्वविद्यालयहरू, सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरणजस्ता निकायमा यसअघिको सरकारले गरेको नियुक्ति स्वतः खारेजीमा पर्नेछन् । सरकारले ती निकायमा अब नयाँ नियुक्ति गर्दा मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्नेछ । राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित हुनेबित्तिकै यो लागू भएको मानिनेछ ।

खारेज हुनेमा विश्वविद्यालयहरूका विभिन्न पद, सरकारका विभिन्न निकाय, प्रज्ञा प्रतिष्ठानसहितका १५० भन्दा बढी निकायमा राजनीतिक रूपले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले पदमुक्त गर्नेछ । केपी ओली सरकारले विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा दिएका नियुक्तिहरू नेपाल टेलिभिजन, पीएसबीलगायतका नियुक्ति पनि खारेज हुनेछन् ।

अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघिका सरकारले गरेका विभिन्न कूटनीतिक नियुक्ति, न्यायिक नियुक्ति, सार्वजनिक संस्थानमा भएका नियुक्ति, नियामक निकाय, विश्वविद्यालय, सामाजिक सेवा र विभिन्न सचिवालयमा भएका गरी झण्डै १२ सय नियुक्ति खारेजी हुने जनाइएको छ । केही उच्च पदस्थले भने यस अवधिमा राजीनामा दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नियुक्ति खारेज हुन सक्ने निकायहरूमा सूचना आयोग, भाषा आयोग र नेपाल कानुन आयोगमा भएका राजनीतिक नियुक्ति पनि खारेज हुनेछन् । यसै गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक र प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति पनि खारेजीमा पर्ने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक र सदस्यहरू, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको नियुक्तिसमेत खारेज हुने बताइएको छ ।

यसै गरी राष्ट्रिय प्रसारण बोर्डका अध्यक्षसहित ५ जना, चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ जना, गोरखापत्र संस्थानमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्षसहित ६ जना, नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षसहित १० जना र राष्ट्रिय चलचित्र सेन्सर बोर्डमा ५ जनाको नियुक्ति पनि खारेज हुने सूचीमा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसै गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव र आठ जना प्राज्ञ, ललितकला प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिवसहित ९ जना, संगीत नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिवसहित ९ जना, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र तीन जना बोर्ड सदस्य, नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र तीन जना बोर्ड सदस्यको नियुक्तिसमेत खारेज हुनेछ ।

यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्यहरू, लुम्बिनी विकास कोष, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, नगर विकास कोष र जनकपुर वृहत् विकास कोषमा प्रमुखहरू, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा अध्यक्ष र सदस्य–सचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्ष र रजिस्ट्रार, अस्पताल विकास समितिहरूमा अध्यक्ष, नर्सिङ काउन्सिल, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति समेत खारेज हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र नौ जना बोर्ड सदस्य,केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पदाधिकारी, गुठी संस्थानमा अध्यक्ष, प्रशासकसहित ३ जना बोर्ड सदस्य, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति समेत खारेज हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र नौ जना बोर्ड सदस्य, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बिमा समिति, बिमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतको नियुक्तिसमेत खारेज गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशानि केन्द्र, टिम्बर कर्पोरेसन र राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण कार्यक्रममा भएका नियुक्तिसमेत खारेज हुने भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र