‘हाइटेन्सन लाइन’ मुनि पक्की घर

काठमाडौँ, जेठ ७ गते । उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण तार (हाइटेन्सन लाइन) मुनि घर तथा टहरा बनाउने प्रवृत्ति देशभर झाँगिएको छ । हाइटेन्सनमुनिका जग्गाधनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मुआब्जा लिएर पनि घर नभत्काउने तथा मापदण्डविपरीत पुनः घर तथा टहरा बनाउने प्रवृत्ति जारी नै छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र (राइट अफ–वे) मा घर, टहरा वा अन्य भवन बनाउन र अग्ला रुख रोप्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिए पनि जनचेतना अभाव र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण तारमुनि संरचना बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा प्राधिकरणले टावर निर्माण स्थल र जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराए पनि अवैध रूपमा घर, टहरा निर्माण गर्ने गरिएको छ । उच्च जोखिम मानिने प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र (राइट अफ–वे) मा पाँच तलासम्मको पक्की घर निर्माण भएको पाइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हाइटेन्सन लाइनमुनि अनधिकृत रूपमा बनाइएका घर, टहराले जोखिम बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइनमुनि घर निर्माण गर्दा वर्षाको समयमा हाई भोल्टेज आउँदा करेन्ट लाग्ने जोखिम उच्च हुन्छ । भू–माफियाको चलखेलका कारण लगत कट्टा गरिसकेको जग्गासमेत किनबेच हुँदै उक्त जग्गामा घरसमेत निर्माण भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभरि सात हजार तीन सय सर्किट किलोमिटर हाइटेन्सन लाइन निर्माण भइसकेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालय प्रमुख तथा प्रवक्ता राजन ढकालले विद्युत् ऐन, २०४९ आएदेखि नै प्राधिकरणले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा टावर निर्माण स्थलको मार्गाधिकार क्षेत्र (राइट अफ–वे) मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिँदै आएको बताउँदै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाइसकेको जग्गाधनीले (राइट अफ–वे) मा घरलगायतका संरचना निर्माण गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले २०४९ अघि पनि प्रसारण लाइन तथा टावर निर्माण स्थलमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । विद्युत् ऐन, २०४९ आउनुअघि मुआब्जा दिने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिइसकेको (राइट अफ–वे) मा पर्ने जग्गामा खेतिपाती गर्न पाइन्छ तर अग्लो घरलगायतका संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन तर (राइट अफ–वे) मा पनि अग्ला अग्ला संरचना निर्माण गर्नुका साथै विभिन्न संरचना खडा गरी अतिक्रमण गरिएको पाइएको छ ।”

यसरी टावर निर्माण स्थल र प्रसारण लाइनमुनि संरचना निर्माण गर्दा आमनागरिकमा जोखिम बढ्दै गएको र यसले मानिसको ज्यान जाने र आगलागी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसप्रकारको समस्या देशभरि नै देखिए पनि सहरी क्षेत्रमा बढी छ । टावर निर्माण स्थल र प्रसारण लाइनमुनि संरचना निर्माण भएकै कारण जनधनको क्षति भएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्राधिकरणले त्यस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रमा विद्युत्को मिटर जडान गरिदिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । सम्बन्धित पालिकाले विद्युत् लाइनको (राइट अफ–वे) मा निर्माण हुने संरचनाको नक्सा पास रोक्नुलगायतका हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पालिकाको हस्तक्षेप यसप्रकारको संरचना निर्माणमा कमी आउने सक्ने उहाँको विश्वास छ ।

निर्देशनालय प्रमुख ढकालका अनुसार प्रसारण लाइनको टावर निर्माण हुने र टावरले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण भई प्राधिकरणको नाममै रजिस्ट्रेसन हुन्छ भने प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने गरिन्छ । सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको मुआब्जा निर्धारण र क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले तोके अनुसार जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जग्गाको प्रचलित मूल्यको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट