सरकारसँग सत्तापक्षकै असन्तुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै सत्तापक्षबाटै असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपाकै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटका प्राथमिकता विनियोजन स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । सत्तारूढ रास्वपा सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता विनियोजन आफूले स्वीकार्न नसक्ने चेतावनी दिनुभएको हो । सिंहले मधेसलाई बजेटमा समावेश नगरिएको र उखु किसानको रकम नतिर्ने उखु मिलका व्यापारीलाई किन नसमाएको ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

सांसद सिंहले सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले मधेसमा असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु । मधेस विस्फोटको स्थितिमा छ । विस्फोट हुनुभन्दा पहिले त्यसको उपचार गरौँ । किनभने न सत्तामा उसको अनुहार छ, न कुनै नियुक्तिमा । यस्तो ढंगले राज्य चल्दैन ।’

रास्वपाले मधेसबाट सबभन्दा बढी भोट पाए पनि मधेसको लाइफलाइन रहेको हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा नराखिएको उल्लेख गर्दै सिंहले भन्नुभयो, ‘मधेस हरेक कुराबाट वञ्चित छ । खाली सुकिला मुकिलाले शासन गर्ने ? पञ्चायत, बहुदलमा पनि गरेको हो । गणतन्त्रमा गरेको हो । त्यसैकारण जेन–जी विद्रोह भएको हो । यो बजेटको प्राथमिकता विनियोजन एसेप्ट गर्न सक्दिनँ । म सत्ताधारी सांसद हुँ । तर, मेरो अगाडि जनताको अनुहार देखिरहेको छु ।’

नयाँको नाममा सबै परम्परा भत्काउने होइन : सिंह

सांसद सिंहले अर्थमन्त्री नभए पनि बजेट विनियोजनमा छलफल हुनु परम्परा भत्काउने कुरा भएकाले सभामुखबाट रुलिङको माग गर्नुभएको छ । सांसद सिंहले आफ्नो २० वर्षे कार्यकालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री नहुँदा पनि बजेटको विनियोजनमाथि छलफल चलेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । नयाँका नाममा सबै परम्परा भत्काउने छुट सरकारलाई नभएको र यस्तो कार्यले संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त पार्ने टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा परम्परा तोड्ने नाममा सबै परम्परा तोडियो । बजेट विनियोजन प्राथमिकता हुँदाखेरी अर्थमन्त्री जहिले पनि बस्ने सिष्टम थियो । हामी पाँच चोटीको सांसद पनि सबै परम्परा भत्काउँदै गयौँ भने यो संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ । नयाँको नाम सबै भत्काउने होइन । सिंहदरबार पनि भत्काऔँ, प्रधानमन्त्री पद पनि भत्काऔँ । मन्त्री पद पनि भत्काऔँ । सबै चिज चेन्ज गरौँ न ।’

सरकारले जनसरोकारका विषय बेवास्ता गर्न मिल्दैन : खरेल

सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधिसभाको ‘शून्य समय’मा उठाइएका जनसरोकारका विषयहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । सांसद खरेलले सदनमा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा नआएको खण्डमा शून्य समयको औचित्य नरहने तर्कसमेत गर्नुभयो । जनजीविकाका सवालमा पटक-पटक कुरा उठाउँदा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको गुनासो गर्दै सांसद खरेलले भन्नुभयो, ‘यदि क्यामेरामा रेकर्ड मात्र गर्ने र सुनुवाइ नगर्ने हो भने यो शून्य समय बन्द गरियोस् । होइन भने, यहाँ उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न एक शक्तिशाली आयोग वा समिति गठन गरेर तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगियोस् ।’

सुकुम्बासीमाथि सिर्जना गरिएको त्रासको वातावरण अन्त्य होस् : पाठक

सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद देवराज पाठकले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूमाथि पछिल्लो समय सिर्जना गरिएको त्रासको वातावरण तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद पाठकले स्थानीय तह र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले पत्राचारमार्फत नागरिकलाई आतंकित बनाउने काम गरिरहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो,‘विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ । नागरिकलाई आतंकित पार्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अनुपस्थित भएपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित भएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी दलका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अनुपस्थित भएको कुरा उठाउनुभएको थियो । सांसद राईले अर्थमन्त्री नआएसम्म बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा नबोल्ने अडान राखेपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको हो ।हिमालय टाइम्स