प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति योजना

कञ्चनपुर, १९ जेठः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

सोमबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गत कैलालीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई १०० श्यया क्षमतामा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा सघन उपचार कक्ष (आइसियु), फार्मेसी र रेडियोलोजी सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

मुटुरोग उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा क्याथल्याब स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई स्थानीयस्तरमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, अछाम र डोटीका जिल्ला अस्पताललाई बिरामीको चापका आधारमा न्यूनतम २५ देखि ५० श्ययासम्म स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।

ती अस्पतालमा हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति, दन्त र फिजियोथेरापी सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

डोटीमा निर्माण सम्पन्न प्रदेश सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने तथा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयलाई ५० श्ययामा स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

मिर्गौला रोगीका लागि डायलासिस सेवा विस्तार गर्दै सेतीमा पाँच, महाकालीमा चार, टीकापुरमा तीन, लम्कीचुहामा पाँच तथा बयलपाटा, जोगबुढालगायत अन्य अस्पतालमा न्यूनतम दुई श्यया थप गरिने भएको छ ।

दूरदराजका क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पु¥याउन टेलिहेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन तथा अस्पतालहरूमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका थारु समुदायमा देखिने सिकेलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको पहिचान तथा उपचारका लागि ‘घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

मातृ तथा बाल मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र आङ खस्ने समस्याको पहिचानका लागि सबै जिल्लामा विशेषज्ञसहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने कार्यक्रम छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक रूपमा कमजोर तर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र एमडिजिपी अध्ययनका लागि ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ प्रदान गरिनेछ ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशकै स्वास्थ्य सेवामा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

‘स्वास्थ्य बिमाको साथ, सेवामा विश्वास’ नाराअन्तर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिमा कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा एकाइलाई सुदृढ गरी विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । रासस