स्वास्थ्य बिमामा दिगोपनको खोजी

काठमाडौँ, असार ७ गते । सरकारले स्वास्थ्य बिमामा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि पहल सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको महìवपूर्ण आधार मानिए पनि यसको वित्तीय अवस्था, बढ्दो दाबी व्यवस्थापनका चुनौतीले कार्यक्रमको दिगोपनामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले व्यवस्थापनका लागि पहल सुरु गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमाले सामना गरिरहेको चुनौती र सम्भावित समाधानबारे सरकारले व्यवस्थापन खोजिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मुख्य समस्या बक्यौता भुक्तानी वा स्रोत अभाव मात्र नभई संरचनागत कमजोरीसँग पनि जोडिएको जानकारी दिनुभयो । “बिमालाई दिगो बनाउन सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बिमासँग अनिवार्य जोड्नु जरुरी छ,” डा. देवकोटाले भन्नुभयो, “कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत स्वास्थ्य बिमामा समेट्न सकिएको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमालाई सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।”

सचिव डा. देवकोटाले बिमितले कस्तो अवस्थामा उपचार गर्ने, बिमामा सुविधा थैली छ भन्दैमा त्यो सक्नुपर्ने मानसिकता हटाउने, चिकित्सकले पनि जथाभाबी परीक्षण नगराउने गरेमा स्वास्थ्य बिमामा भएको रोगलाई कम गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत परेको कुल दाबी रकमको तुलनामा शोधभर्ना रकम निकै कम रहेको बताउनुभयो । यसका कारण बक्यौता रकम बढ्दै गएको र अस्पतालहरूमा आर्थिक दबाब सिर्जना भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पनि चासो देखाएको बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले बिमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै शोधभर्ना रकम निकासा बढाएको उहाँको भनाइ छ । भुक्तानीको मात्रा बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले स्वास्थ्य बिमाको दीर्घकालीन सुधारका लागि नीतिगत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmममा अहिले देखिएको प्रमुख समस्या जोखिम कोषको अपर्याप्तता हो । स्वस्थ व्यक्तिको तुलनामा बिरामी हुने सम्भावना भएका नागरिकको सहभागिता बढी हुँदा कोषमा सङ्कलन हुने रकम र दाबी रकमबिच ठुलो असन्तुलन देखिएको छ । स्वैच्छिक सहभागितामा आधारित वर्तमान प्रणालीले पर्याप्त जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यही कारण सरकारले निश्चित पेसागत समूहलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । सचिव देवकोटाले निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा नियमित आय भएका समूहको अनिवार्य सहभागिताले बिमा कोषलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

सचिव देवकोटाले आयस्तर अनुसार प्रिमियम निर्धारण गर्ने अवधारणामाथि पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिले बढी र कमजोर वर्गले कम योगदान गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सकिए स्वास्थ्य बिमालाई सामाजिक न्यायमा आधारित प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

कतिपय अवस्थामा अनावश्यक परीक्षण, दोहोरो दाबी तथा वास्तविक खर्चभन्दा बढी रकम दाबी गर्ने प्रवृत्तिले कोषमाथि अतिरिक्त दबाब सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न दाबी प्रमाणीकरण प्रणालीलाई थप कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी भइरहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बिमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । विश्वका धेरै मुलुकले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमा प्रणाली अपनाइरहेको भन्दै उहाँले नेपालको स्वास्थ्य बिमालाई सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान चुनौती आर्थिक घाटासम्म मात्र सीमित नभएको भन्दै दाबी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, सेवा गुणस्तर सुधार तथा जोखिम कोष सुदृढीकरणलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकबाट