सङ्घीय निजामती विधेयक : कानुनी कसीमा घोटिँदै मसौदा

काठमाडौँ, असार २२ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधान र विद्यमान कानुनको व्यावहारिक पक्षसँग नबाझिने गरी कानुनी कसीमा घोटिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

विधेयकमा रहेका केही प्रावधानमा कानुनी भाषाका दृष्टिकोणले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने र केही विषय संविधान तथा अन्य ऐनसँग नबाझिने गरी विधेयकको मसौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको हो । कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदालाई औपचारिकताका लागि मात्र नभई पूर्ण रूपमा कानुनी संरचनामा ढाल्ने गरी धमाधम काम गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले विधेयकको मसौदामा मन्त्रालयले कानुनी अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रशासनिक सङ्घीयताको महत्वपूर्ण विधेयकको मसौदा भएकाले कानुन मन्त्रालयमा कानुनी अध्ययन भइरहेको छ । मसौदालाई अन्तिम रूप दिने विधि, प्रक्रिया र समय अहिले नै यकिन गरेर भन्न सकिँदैन ।”

गत जेठ ११ गते अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि रायका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदामा कतिपय प्रावधानमा व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक भएको भन्दै केही दिनपछि मसौदा पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको थियो । सामान्यले पुनः गत जेठ २६ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित मसौदालाई कानुन मन्त्रालयमै पठाएको थियो । व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नियमावलीको मसौदासमेतका आधारमा विधेयकमाथि कानुनी राय दिन अहिले कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदालाई राय दिएपछि मसौदालाई परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाउने जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले विधेयकको मसौदालाई चालु संसद्कै अधिवेशनमा दर्ता गर्न सकिने समयसीमा कम हुँदै गएको बताउनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयबाट विधेयकको मसौदा आएपछि लोक सेवा आयोगको परामर्शसहित थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले चालु संसद्मै दर्ता गर्न सकिने सम्भावना भने न्यून हुँदै गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । केही साताअघि मात्र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्को नियमित अधिवेशनबाटै आउने बताइसक्नुभएको छ ।

विधेयकमा पछिल्लो पटक थप गरिएको भनिएका केही प्रावधान विशेष गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावित व्यवस्था, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने व्यवस्था, कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्संरचना र कटौती, बाहिरबाट छड्के सचिव ल्याउने, सङ्घ र प्रदेश सरकारबिचको प्रशासनिक समन्वयका प्रस्तावित प्रावधान अलि बढी पेचिलो बनेको छ । विधेयकको मसौदामा उक्त प्रावधान थप गरिएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धित निकायले पुष्टि गर्न भने चाहेका छैनन् ।

कानुनले राय दिन समय लाग्छ 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले मसौदामा केही नयाँ प्रावधानसमेत थप भएकाले कानुन मन्त्रालयले राय दिन केही समय बढी लागे जस्तो देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रशासनिक सङ्घीयताको महत्वपूर्ण औजार भएकाले उक्त ऐनले दीर्घकालीन महत्व राख्ने हुँदा कानुन मन्त्रालयले राय दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कर्मचारीबिचमा न्यायिक विभेद नहुने गरी राय दिनु पर्छ ।

सरकारले यसअगाडि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको मसौदा तयारी भए पनि राय सुझाव र परामर्शको प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने भएकाले विधेयकको मसौदा संसद्मा दर्ता गर्न केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

संसद्मा पुग्ने लामो प्रक्रिया 

कानुन मन्त्रालयबाट विधेयको मसौदा फिर्ता भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयकको मसौदा निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नु पर्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भई मसौदा पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगलाई परामर्शका लागि पठाउने छ । आयोगबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रालयले पुनः मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संसद्का विषयगत समितिमा छलफल हुँदै संसद्का दुवै सदनबाट पास हुन विधेयकले लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । गोरखापत्र