सरकारको विज्ञापन नीतिप्रति चर्को आलोचना

ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासंघको ललितपुरमा भएको राष्ट्रिय भेलामा विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिको चर्को आलोचना भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय भेलामा सहभागीहरूले विज्ञापनसम्बन्धी सरकारी नीतिको विरोध गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूले भोगिरहेको आर्थिक संकट र प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरिएको राष्ट्रिय भेला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघको नेतृत्वबीच आरोप–प्रत्यारोपसमेत चलेको छ ।

सरकारका पछिल्ला नीतिहरू, विशेषगरी विज्ञापनसम्बन्धी नीति र मिडिया कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ अहिले देशव्यापी आन्दोलनमा छ । सोही आन्दोलनको समीक्षा गर्न, आगामी रणनीति तय गर्न र सरकारसँग औपचारिक संवादको ढोका खोल्न आयोजित सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएको थियो । तर, पत्रकारहरूले उठाएका सवाल र मन्त्रीले फर्काएको जवाफले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको हालको दूरी स्पष्ट देखाएको छ । भेलामा महासंघ नेतृत्वले मिडियाप्रति सरकारको दृष्टिकोण अनुदार बन्दै गएको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ ।

सरकार सञ्चार जगत्प्रति अनुदार बन्यो : अध्यक्ष शर्मा

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले वर्तमान सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिँदासम्म पनि मिडिया क्षेत्रले कुनै राहतको महसुस गर्न नसकेको तर उल्टै संकुचनको सामना गर्नुपरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सम्मेलनका प्रमुख अतिथि सञ्चारमन्त्रीतर्फ लक्षित गर्दै अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीजीले सय दिन पार गरिसकेको अवस्थामा पक्कै पनि मिडियामा के उपलब्धि भए भन्ने कुरा मन्त्रीजीले हामीलाई यहाँ भन्नुहुने छ । तर, हामीले यो सय दिनको बीचमा मिडियाप्रति सरकारको दृष्टिकोण बढी संकुचन भएको महसुस गरेका छौँ ।’ सरकारले गत चैत १८ गते जारी गरेको विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रले निजी क्षेत्रका मिडिया उद्योगलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको महासंघको निष्कर्ष छ । सोही विषयलाई लिएर अध्यक्ष शर्माले सरकारमाथि मिडियालाई आर्थिक रूपमा तर्साउन खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘विज्ञापन नीति अस्पष्ट भएको कारणले अहिले सरकारले ल्याएको विज्ञापन जुन परिपत्र छ त्यसले गर्दा मिडिया संकटमा परेको छ ।’

सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सञ्चारमाध्यम आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रिरहेको जटिल परिस्थितिमा सचिवस्तरीय निर्णयका नाममा संविधानप्रदत्त अधिकार तथा संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी विभेदकारी निर्णय गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकार नेपाली प्रेसप्रति अनुदार र विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै महासचिव दाहालले भन्नुभयो, ‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको निरन्तरता तथा श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले नेपाल पत्रकार महासंघ उक्त निर्णयविरुद्ध आन्दोलित छ ।’

वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोजौँ : सञ्चारमन्त्री

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ । पत्रकारहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको र नगर्ने दाबी गर्दै पत्रकारिताको धरातल, जिम्मेवारी र महासंघको आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

राज्यको विज्ञापन बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी हुँदा र राज्यको ढुकुटीको दोहन हुँदा महासंघ मौन बसेको आरोप लगाउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘विज्ञापनको दुरुपयोग भएको भन्ने ५०/६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बिचौलियाहरूको खल्तीमा गएको समाचार ब्रेक भएको बेला नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा ग-यो कि गरेन ?’ सरकारी विज्ञापनलाई अधिकारको रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सो विषय छलफलका माध्यमबाट टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । सडक आन्दोलनको औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्नुभएका मन्त्री तिमिल्सिनाले वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न महासंघ नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘सडक आन्दोलन कृपया गर्नुपर्दैन, सरकार मिडिया क्षेत्र र सम्पूर्ण पत्रकारहरुको हकहितको लागि चिन्तित छ । यो आन्दोलन र वार्ताको कुरा छोड्नुहोला, कन्स्ट्रक्टिभ इन्गेजमेन्टबाट समस्या समाधान गरौँ ।’

सरकारी निर्णय किन गलत ?

नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको निर्णय गलत हुनुको विभिन्न ६ वटा कारण अघि सारेको छ । महासंघले सरकारको निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा १९ विपरीत रहेको तर्क गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्ट निकाय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले निर्धारण गरेका सञ्चार विकासका सूचकहरूसँग सरकारको निर्णय मेल नखाने महासंघको जिकिर छ । यस्तै, महासंघले सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी पछिल्लो नीति संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) धारा १८ (समानताको हक), धारा १९ (सञ्चारसम्बन्धी हक) र धारा २७ (सूचनाको हक) को मर्म र व्यवस्थाविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, संविधानको धारा ५१ (घ) मा उल्लेख गरिएको निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिने राज्यको नीतिविपरीत मात्र होइन, संविधानको भाग–५ अन्तर्गत राज्यको संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप भएको महासंघको तर्क छ ।

सरकारको निर्णय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, विज्ञापन नियमन ऐन, २०७६ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०७३ को दफा ३ लगायत विद्यमान ऐन तथा कानुनहरूको समेत बर्खिलापमा रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, समस्या समाधानप्रति सरकार उदासीन देखिएपछि महासंघ २०८२ चैत २५ गतेदेखि देशव्यापी दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । हिमालय टाइम्स