मधेश बजेटप्रति प्रतिपक्षको असन्तुष्टि

जनकपुरधाम, असार २२ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आइतबार जनकपुरधाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट संघीयताको भावना, संविधानको मर्म तथा स्थापित विधि–प्रक्रियाविपरीत ल्याइएको आरोप लगाएका हुन्।

जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थ र सीमित क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर असन्तुलित बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र सन्तुलनको अभाव देखिएको टिप्पणी गर्दै प्रदेशको समग्र हितभन्दा निश्चित स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउनुभयो।

पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले पनि बजेट संघीयताको मूल भावना र संविधानको उद्देश्यसँग मेल नखाने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशभर समान विकासको अवधारणालाई बेवास्ता गर्दै केही सीमित क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ।”

यस्तै जनमत पार्टीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य चन्दनकुमार सिंहले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित सरकार संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो। प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको अधिकार, स्वायत्तता र संस्थागत विकासलाई कमजोर पार्ने संकेत गरेको उहाँको भनाइ थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य संजयकुमार यादवले बजेट कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाउँदै उपलब्ध स्रोत, योजना र कार्यान्वयन क्षमताबीच आवश्यक तालमेल नरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार व्यवहारिक आधार कमजोर भएकाले बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन हुनेछ।

जसपा नेपालका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले बजेट रौतहट केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “जनलोकपाल तथा लोक सेवा आयोगका सदस्य नियुक्तिमा समेत सरकारले कानुन र प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्दै अन्य जिल्लाको आवश्यकता र विकास प्राथमिकतालाई बेवास्ता गरिएको छ।”

सोही क्रममा उहाँले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरे पनि सत्तापक्षले समस्या समाधानतर्फ कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो। सदन सुचारु गराउन सर्वदलीय छलफलमार्फत सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकार उदासीन रहेको उहाँको भनाइ थियो।

पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेट निर्माणका क्रममा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरेको आरोप लगाउनुभयो। यसले बजेटको पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो।

यता, प्रदेश सरकारले भने प्रस्तुत बजेट सन्तुलित, समावेशी तथा प्रदेशको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। बजेट र सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाको विषयमा प्रतिपक्षी दलले यसअघि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसयता प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। गोरखापत्र