कांग्रेस–एमाले खटपटः प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको जोडघटाउ

काठमाडौं । २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत भइसकेका पुराना दल प्रदेश सरकार हेरफेरको खेलमा लागेका छन् । संघीय सरकारबाट बाहिरिए पनि यी दल विभिन्न प्रदेशमा पुरानो गठबन्धन भत्काउने र नयाँ गठबन्धन गर्दै प्रदेश सरकार बनाउने खेलमा लागेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धन सरकार सातै प्रदेशमा भत्किन लागेको हो । कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्र र प्रदेश तहमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन १७ असार २०८१ को मध्यरातमा ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका कारण सो सम्झौता संघीय सरकारको हकमा स्वतः अस्वीकृत भइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारमा सोही सम्झौताअनुसार सरकार भएपनि अब नरहने भएको छ । कांग्रेस र एमालेले एकले अर्कोलाई असहयोग र अविश्वास गरेपछि ७ बुँदे सम्झौता उल्लंघन भएको छ ।

कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रादेशिक राजनीतिको समीकरण नाटकीयरूपमा बदलिएको छ । केन्द्रमा दुई ठूला दलबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड र नीतिगत विषयमा कुरा नमिल्दा असार अन्तिम सातादेखि सिर्जित मतभेदले अन्ततः सहकार्य तोडिएको हो । यो फेरबदलसँगै प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णयले कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । अविश्वासको प्रस्तावमा १६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले जनाएका छन् ।

उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गराउने विषयमा एमालेले सहयोग नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे । लगत्तै एमालेले समर्थन फिर्ता लियो र यसको प्रत्यक्ष परकम्प अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि पर्न गयो ।

कस्तो र कसको सरकार बन्छ ?
कांग्रेस र एमाले अलग्गिएपछि अब प्रदेश तहमा मुख्यतया दुईवटा राजनीतिक विकल्प देखिएको छ । वामपन्थी समीकरण बन्न सक्ने र एमाले तथा नेकपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् । यो समीकरण बनेमा धेरैजसो प्रदेशमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन सहजै बहुमतमा पुग्छ ।

दोस्रो समीकरण भनेको कांग्रेस र नेकपाको गठबन्धन बन्न सक्छ । कांग्रेसले एमालेलाई रोक्न नेकपा र साना दलहरू जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टीहरुसँग मिलेर नयाँ विकल्प खोज्ने कसरत पनि सुरु भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा ९३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक छ । एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकार संकटमा परेको छ । कतिपय नेताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै कोशी प्रदेशमा सरकार हेरफेर हुनुपर्ने चाहना राखेको बताइन्छ ।

एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपा ५ र जसपाको १ सांसद रहेका छन् । कांग्रेस (२९) र नेकपा (१७) मिल्दा ४६ मात्र पुग्छ, सरकार बनाउन राप्रपा (५) अनिवार्य चाहिन्छ । एमाले र नेकपा मिलेमा ५७ सांसदसहित बलियो वामपन्थी सरकार बन्न सक्छ ।

मधेश प्रदेशमा १०७ सांसद रहेकोमा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक छ । केन्द्रको राजनीतिक हावाले मधेशमा पनि हलचल ल्याएको छ । एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, जसपाका २७, नेकपाका १६, अन्य साना दलका ४ सांसद रहेका छन् । जनमत, जसपा वा वामपन्थी दल मिल्ने समीकरणका आधारमा नयाँ सरकारको जोडघटाउ भइरहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा ११० रहेकोमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिने तयारीमा छ । कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, नेकपाका २८, राप्रपा १३, अन्य ५ सांसद रहेका छन् । एमाले र कांग्रेस छुट्टिएपछि यहाँ नेकपा निर्णायक बनेको छ । कांग्रेस र नेकपा मिलेमा वा एमाले र नेकपा मिल्दा साना दलको समर्थन आवश्यक छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० सांसद रहेकोमा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको छ । कांग्रेसका २७, एमाले २२, नेकपा ८, राप्रपा २, स्वतन्त्र १ सांसद छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा ३० सिट हुन्छ, बहुमतका लागि राप्रपा वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन निर्णायक हुने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसद रहेकोमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक छ । एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ । कांग्रेसका ५ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राप्रपाका ४, जनमत ३, जसपा ३, अन्य ६ सांसद रहेका छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा ४० सिट पुग्छ । बहुमतका लागि साना दल नाउपा, जनमत वा राप्रपा फकाउनुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ४० जना रहेकोमा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक छ । एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका ४ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन् ।

कांग्रेसका १४, नेकपा १५, एमाले १०, राप्रपाका १ सांसद छन् । यहाँ कांग्रेस र नेकपा मिल्दा २९ सिटसहित वा एमाले र नेकपा मिल्दा २५ सिटसहित सहजै बहुमत पुग्छ । नेकपा जसको कित्तामा उभिन्छ, सरकार उसैको बन्ने निश्चित छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ रहेकोमा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । शाह सरकार अल्पमतमा परेको छ । कांग्रेसका १८, एमालेका ११, नेकपा १५, नागरिक उन्मुक्ति ७, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

एमाले र नेकपा मिल्दा २६ सिट हुन्छ । नाउपाका ७ सांसद सुदुरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक छ । कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन नेकपा र नाउपा दुवैको साथ चाहिन्छ ।राजधानी दैनिक