आन्दोलनले दबाबमा सरकार

बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता विभिन्न पेसागत, सामाजिक र राजनीतिक समूह आआफ्ना माग राखेर आन्दोलनमा सक्रिय छन्।

सरकार गठनसँगै जनतामा उच्च अपेक्षा बढे पनि शिक्षा, निजामती प्रशासन, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्थापन, रोजगारी, सुशासन तथा आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित माग तत्काल सम्बोधन हुन नसक्दा विभिन्न समूह सडकमा उत्रिएका हुन्।

शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, किसान, सुकुम्बासी, उद्योगी–व्यवसायीलगायतले भूमि व्यवस्थापन, पेसागत अधिकारको ग्यारेन्टी, रोजगारी, सबल आर्थिक नीति, सुशासनसम्मका आवाज उठाइरहेका छन्। यी माग नयाँ होइनन् तर नयाँ सरकारलाई छिटो सम्बोधन गर्न दबाब दिन उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सरकार वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा छ। आन्दोलनको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा सरकारको निर्णय क्षमता र संकट व्यवस्थापन कौशलमाथि पनि परीक्षा सुरु भएको छ।

शिक्षा नियमावली संशोधनको विरोध

शिक्षा ऐनको प्रतीक्षामा रहेका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शैक्षिक परामर्श दातृ निकायलगायत सरोकारवालाहरू सरकारले शिक्षा नियमावली दसौं संशोधन गरेपछि निरास छन्। हालको अवस्थामा सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती विद्यालय शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन बनेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न, अस्थायी तथा राहत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न र सेवासुविधामा सुधार गर्न दबाब दिएर आन्दोलनमा छ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षकहरूले पटकपटक सरकारसँग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए। उनले साउन १६ र १७ गते महासंघको भेलाबाट थप आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिए। ‘यो शक्तिशाली सरकारले ऐन ल्याएर विद्यालय शिक्षाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपथ्र्यो,’ थापाले भने, ‘ऐन ल्याएर स्वतन्त्र तरिकाले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्नुको साटो नियमावली संशोधन गरी झारा टार्ने काम भएको छ।’ नियमावलीले शिक्षक सरुवालाई थप जटिल बनाएको, प्रधान्याध्यापक नियुक्तिमा स्थायी शिक्षकलाई अनिवार्य बनाएको उनको भनाइ छ।

सम्मानजनक सेवाको माग

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) र संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षक तलब सेवासुविधा सम्मानजनक नगरिएको भन्दै विरोधमा छन्।

न्यूनतम पारिश्रमिक, स्थायी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवासुविधा वृद्धि उनीहरूहरूको माग छ। शिक्षा प्रणाली सञ्चालनमा महŒवपूर्ण भूमिका भए पनि आफूहरूलाई राज्यले विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

‘३० हजार इसिडी शिक्षक, यही हाराहारीमा कर्मचारी र ११ हजार मावि तहका संघीय अनुदानका शिक्षकहरूको तलब तथा सेवासुविधा अन्य शिक्षकको सरह हुने भनेर बजेटले समेटेन,’ महासचिव थापाले भने, ‘कार्यसम्पादनको १० प्रतिशत पनि व्यवस्थापन हुन नसकेकाले पनि उहाँहरू आन्दोलनमै हुनुहुन्छ।’ यसैगरी संशोधित नियमावलीमा राखिएको शिक्षक स्थायी भएको तीन वर्षसम्म सरुवा नहुने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको महासंघको तर्क छ।

विव्यससम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक

विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर पनि महासंघ सरकारसँग रुष्ट छ। सरकारले शिक्षा नियमावलीमा दसौैं संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त बनाउन खोजेको आरोप महासंघको छ। महासचिव थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन दल त्यागेको पाँच हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यसकारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै गठन नहुने अवस्था सिर्जना हुने बताए। सरकारले नियमावलीको नियम नं. २६ मा खण्ड (ज) थप गरी विव्यस सदस्य बन्न त्यसको गठनभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विशेषगरी संशोधित नियमावलीमा विव्यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालय चल्नै नसक्ने र थला पर्ने तर्क सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष काशीनाथ दंगालको छ। ‘देशभरिका २६ हजार विद्यालय समुदायमा आधारित छन्। सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ,’ दंगालले भने, ‘विव्यस सदस्य हुन पाँच वर्षअघिदेखि नै दल त्याग्ने कोही अभिभावक भेटिन्नन्। सरकारले यस्तो व्यवस्था राखेर सामुदायिक विद्यालयलाई धरापमा पार्न खोजेको देखिन्छ।’

शैक्षिक परामर्शदाता पनि विरोधमा

विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थी ठगी, भ्रामक विज्ञापन, अत्यधिक शुल्क असुली र कमजोर नियमनको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ। सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले बताए।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले परामर्श दातृ निकायहरूको अनुमतिपत्र, २५ लाख अनिवार्य धरौटी, नवीकरण, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागु गरेको मन्त्रालयको दाबी छ। परामर्श दातृ निकायहरूले नियमावलीले संस्था नै बन्द गर्ने सरकारको नियत सरकारले राखेको भन्दै विरोध गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले शैक्षिक परामर्श दातृ निकायलाई नियमन गर्ने नाउँमा कडा व्यवस्था गरी बन्द गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिए। उनले सरकारले एकलौटी रूपमा ल्यएको नियमावली स्वीकार्य नहुने बताए।

विद्यार्थी आन्दोलन पनि सक्रिय

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजीलाई लिएर विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा छन्। सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट स्ववियु खारेजी गरी स्टुडेन्ट काउन्सिलको अवधारणा अघि सारेको छ। सोहीअनुसार कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले हाललाई स्ववियु खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, समयमै परीक्षा, शुल्क नियन्त्रण, छात्रवृत्ति विस्तार र विश्वविद्यालय सुधारको माग गर्दै विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।

यसकारण किसान आन्दोलनमा

नयाँ सरकार आए पनि किसानको पीडा विगतमा भन्दा फरक छैन। सरकारले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै किसान संगठनहरूमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले मुख्य रूपमा खेतीको समयमा रासायनिक मल (युरिया, डिएपी, पोटास) र गुणस्तरीय बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन माग राखेका छन्। त्यस्तै धान, दुध, तरकारी, उखुलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने र किसानले उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग पनि छन्।

सस्ता आयातित कृषि उपजका कारण आफूले उत्पादनको मूल्य पनि नपाएको किसानको गुनासो छ। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, पुराना ऋणको पुनर्संरचना तथा ब्याजमा राहत, प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो, असिना र खडेरीबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति र प्रभावकारी बाली बिमा कार्यान्वयन, सिँचाइ, कृषि पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापन उनीहरूका मुख्य माग हुन्। दुधको भुक्तानी समयमै नपाएको भन्दै दुग्ध किसान पनि आन्दोलनमा छन्।

निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा

संघीय शासन प्रणाली लागु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी असन्तुष्ट छन्। वृत्ति विकास, पदोन्नति, समायोजन र सेवा सुरक्षाको विषय टुंगोमा नपुगेको भन्दै कर्मचारी संगठनले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

सरकारले साउन १ देखि हटाउने तयारी गरेपछि सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारी पनि आन्दोलनमा छन्। कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार पछि हटेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेवा करारमा कार्यरत देशभरका ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ। मापदण्ड बनाएर मात्र अघि बढ्ने तयारीमा सरकार छ।

सुरक्षा प्रश्न उठाउँदै स्वास्थ्यकर्मी

चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि कार्यस्थलको सुरक्षा, पर्याप्त जनशक्ति, जोखिम भत्ता तथा सेवासुविधा सुधारको माग राखी केही महिनादेखि आन्दोलनरत छन्। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको अभावले सेवा प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। एमबिबिएस उत्तीर्ण डाक्टरहरूले निजी अस्पतालमा इन्टर्न गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक र रात्रि भत्तासमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। ‘सरकारले दुई महिनाअगाडि गठन गरेको एक समितिले पनि इन्टर्नहरू आठौं तहसरह भएकाले कुल तलब ४८ हजारको ५० प्रतिशत अर्थात् २४ हजार दिन सिफारिस गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयन भएन,’ आन्दोलनरत एक इन्टर्न डाक्टरले भने, ‘निरन्तर ३६ घण्टा काम गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थाले स्वास्थ्यको गुणस्तर सेवामा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।’

फेरि सडकमा मिटरब्याजपीडित

मिटरब्याज (अनुचित ऋण कारोबार) का पीडितहरू फेरि न्यायको खोजीमा सडकमा आएका छन्। विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको, दोषीलाई कारबाही नभएको र साहुले लिएको आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नपाएको भन्दै उनीहरूले जनकपुरधामबाट काठमाडौंसम्म ‘न्याय मार्च’ सुरु गरेका छन्। सरकारले विभिन्न समयमा आयोग गठन गर्ने, कानुनी कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमार्फत सरकारलाई दबाब दिन बाध्य भएको उनीहरूको तर्क छ। मिटरब्याजपीडित आन्दोलनकारीको टोली बाराको निजगढ पुगेपछि सरकारसँग वार्ता भएको थियो। गृहमन्त्री र आन्दोलनकारीबिच करिब ६ घण्टा वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन। मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कार सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी बिहीबार वार्ता टोली गठन गरिएको छ।

आआफ्नै माग

व्यवसायी सुकुम्बासी, युवा अभियन्ताले पनि आआफ्ना माग राखेर सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन्। व्यवसायीले बजारमा माग घटेको, लगानी सुस्त भएको, बैंकिङ प्रणाली सहज नभएको र कर नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग राहत र स्पष्ट आर्थिक नीति मागेका छन्। निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। वैकल्पिक आवास र उचित पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी आफूहरूलाई हटाउन खोजिएको भन्दै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पनि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन्। त्यस्तै रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा माग गर्दै युवाहरू विभिन्न अभियानमार्फत सक्रिय छन्। निजी लगानीका मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने नीति खारेजीको माग गर्दै पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ पनि आन्दोलनमा छ। हुन त सर्वोच्चले सरकारी मिडियालाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णय खारेजी गरेको छ तर त्यो व्यावहारिक रूपमा कति लागु हुन सक्छ भन्ने प्रश्न छ।

सरकारलाई चुनौती

नयाँ सरकार गठनसँगै सबै क्षेत्रले आफ्ना माग छिटो सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्छन्। यही अपेक्षाका कारण सरकार बनेलगत्तै विभिन्न समूहले दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाउने गरेका छन्। आन्दोलनरत पक्षको माग चाँडै सम्बोधन हुन नसके सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ। संसद्भित्र विपक्षी दलले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले सडक आन्दोलन अझ सशक्त बन्न सक्छ। यसर्थ सरकारले संवाद र सहमतिमार्फत आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकार सामु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती आन्दोलनलाई केवल सुरक्षा वा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट नभई संवाद, सहमति र नीतिगत सुधारमार्फत सम्बोधन गर्नु हो। नागरिक दैनिक