अर्थमन्त्री वाग्लेको गतिविधिविरुद्ध बालेन-रवि एक !

काठमाडौ, असार ३१ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह बालेन को नेतृत्वमा ५ वर्षका लागि बनेको सरकारले पहिला सुशासन भनेर काम थालेको चार महिना पुग्न नपाउँदै त्यसलाई ढाल्न विपक्षीहरुसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागेको छ। यस्तो बेला पार्टी सभापति रवि लामिछाने मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहलाई साथै लिएर एकसाथ संसद् बैठकमा पुगेका छन् भने जो जता लागे पनि आफूहरु एकैठाउँमा रहेको सन्देश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सुशासन पहिलो नीति बनाएर त्यसको मार्गचित्र बनाउन ६० भन्दा बढी युवा इन्जिनियर अहोरात्र काममा खटाएका छन् र ६ महिनासम्ममा त्यसबाट प्रारम्भिक मार्गचित्र तयार हुने बताइएको छ । डिजिटल ट्रान्सफरमेसनलाई आधार बनाएर कोर्न लागिएको मार्गचित्रमा सुशासन स्थापना गर्ने राजस्व छली र भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट घुस खानेहरुलाई धक्का पुग्ने भयो र राजस्व छल्नेहरुलाई चोट पुग्ने भयो ।

अहिलेसम्म कुनै ठेकेदार कम्पनी निजी स्कुल, कलेज निजी क्षेत्रका अस्पताल, नर्सिङ हाम, फार्मेसी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले भएको सबै नाफा देखाएर राजस्व बुझाएका छैनन् । धेरै जसोले त घाटा नाफाबराबर देखाएर वा कर्जा लिन नपर्नेले घाटाको कारोबार देखाएर राजस्व मार्दै आएका छन् । त्यसका लागि बालेन सरकारले स्युचारटारमा कम्युटिङ सेन्टर स्थापना गरेर निजी क्षेत्रका हरेक व्यवसायीलाई निःशुल्क एकाउन्टिङ सफ्टवेयर दिने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसो गर्दा गएको बजेट भाषणअघि करका दर हेरफेरको सूचना चुहाएर अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको बीवाईडी आयात घोटाला काण्ड समेत निस्तेज हुनेछन् । त्यतिबेला नाफाखोर व्यापारी, घुस्याहा राजस्व प्रशासन, तिनको संरक्षक राजनीतिक नेतृत्त्व र कर्मचारी प्रशासन सबैलाई धक्का लाग्ने भएकाले भ्रष्टाचार र कुशासनका पक्षधरहरुको प्रतिनिधि मात्र बनेर अर्थमन्त्री वाग्लेले पार्टीभित्र विद्रोह गर्न खोजेको थाहा पाएपछि बल्लबल्ल बनेको पार्टी र सत्तालाई जोगाउन सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह एकैठाउँमा उभिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्रोह गर्न लागेको सूचना पाएपछि तारन्तार पार्टी सभापति लामिछानेसँग भेटवार्ता गरिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले शासकीय शैली परिवर्तन गरेर कर्मचारी प्रशासनसँग सहकार्य गर्न हात अघि बढाएका हुन् । सोमबार उनले सचिवहरुसँग आकस्मिक रूपमा सामूहिक छलफल गरेका थिए भने मंगलबार आफ्‌नो सचिवालयलाई मुख्यसचिव मातहत राख्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि उनको सचिवालयको मुखै कानुनजस्तो हुनेगरेको थियो । आर्थिक दैनिकबाट