पुरानाकै बाटोमा नयाँ सरकार

काठमाडौं । पुरानाले बिगारे भन्दै सत्तामा पुगेका ‘नयाँ भनिएकाहरू’ पनि अन्ततः पुरानै विकृति पछ्याउन थालेका छन् । खर्च कटौती गर्ने भन्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेर वाहवाही कमाएको वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को आर्थिक भार थप्ने निर्णय गर्न थालेको हो । गत भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि खर्च कटौतीका लागि खारेज गरिएको सांसदहरूको स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले पुनः ब्युँताइदिएको हो । त्यति मात्र होइन, मन्त्रीहरूका लागि ५७ जनासम्म सल्लाहकार र १५३ जनासम्मको ‘जम्बो’ स्वकीय सचिवालय राख्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ ।

एकातिर कर्मचारी दरबन्दी घटाउने तर अर्कोतिर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र आफन्त पोस्ने आरोप लाग्ने गरेको सांसदको स्वकीय ब्युँताउने पुरानै शैलीको चर्को आलोचना भएको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । उहाँका अनुसार सांसदहरूका स्वकीयले पहिला जे सुविधा पाउँदै आएका थिए, अब त्यही सुविधा कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था ब्युँताउन अनुसूची हेरफेरका लागि प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थियो । यो संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । ‘विगतमा जे कानुनी व्यवस्था हो, सोहीअनुरूप हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ’, कानुनमन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तका लागि लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको थियो ।’

गत भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्न भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । गत चैत ३० गते बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्थाका लागि अनुसूची हेरफेर गरेको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रोकेर राखेको थियो ।

वर्तमान सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउनुभएको थियो । यसअघि २५ सम्मको मन्त्रिमण्डल हुने गरेकामा घटाएर त्यसलाई १८ मा झारेको थियो । तर, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय घटाएको सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय राख्न पाउने निर्णय गरेसँगै आलोचना सुरु भएको छ ।

यसअघि सांसदहरूले आफन्त र एकाघरका सदस्य राखेर तलब सुविधा लिएको र अधिकृतस्तरको योग्यता नपुगेको व्यक्ति स्वकीय सचिव राखेको भनेर आलोचना भएको थियो । संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची २ मा यसअघि सांसदलाई शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) सरह एकजना स्वकीय सचिव उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत पदाधिकारीलाई उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) सरह स्वकीय सचिवको व्यवस्था थियो ।

सांसदहरूले के-के पाउँछन् सुविधा ?

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ सांसद तथा संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले पाउने सुविधा बारेमा उल्लेख छ । भत्ताबाहेक एक सांसदका लागि मासिक ९० हजार ७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सांसदले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । सांसद निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक फर्निचर खर्चका लागि १५ हजार पाउँछन् । त्यस्तै, उपत्यकामा घर नभएका सांसदलाई घरभाडाबापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ दिनुका साथै घर भएका सांसदलाई घर मासिक नौ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै, सञ्चार खर्चका लागि मासिक नौ हजार, पानी खर्चका लागि दुई हजार र विशेष भत्ता एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ । संसद् बैठक वा संसदीय समिति बैठक बसेको दिन सांसदहरूले दैनिक एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र सवारीसाधन भाडाका लागि थप एक हजार रुपैयाँसहित संसद् चलेको दिन प्रतिदिन दुई हजार भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।

मन्त्रीलाई जम्बो सचिवालय

प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने निर्णय गरेको सरकारले यसअघि नै ठूलो आकारको सल्लाहकार टोली र स्वकीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक मन्त्रीले मन्त्रालयको प्रकृतिअनुसार तीनदेखि पाँच जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार ऊर्जा, पूर्वाधार तथा कृषि मन्त्रालयले बढीमा पाँचजना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् भने अन्य मन्त्रालयले तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् ।

यस्तै, प्रत्येक मन्त्रीका लागि नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि १७ मन्त्रालयमा मात्रै ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका सदस्य नियुक्त हुनेछन् । यसबाट राज्यको मासिक प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको हो । सल्लाहकारको तलब, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सरकारी सवारीसाधन, इन्धन, कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य सुविधाको खर्च जोड्दा राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले एकातिर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम)मार्फत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने, सचिवालय सानो बनाउने तथा सहसचिवका निजी सचिवसमेत हटाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूको राजनीतिक टोली भने विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ भने सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पनि दिएको छ ।हिमालय टाइम्स