मंग्सिर ३, २०८३ बिहिबार November 19, 2026

आङ सान सुकीको रिहाइसम्बन्धी आसियानको आह्वान म्यानमाद्वारा अस्वीकार

सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमामा सैन्य शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्व जारी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

बैङ्कक, २४ साउन (रासस/एपी) : म्यानमाको सैन्य समर्थित सरकारले नजरबन्दमा रहेकी पूर्वनेतृ आङ सान सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)ले गरेको आह्वान अस्वीकार गरेको छ ।

म्यानमाको विदेश मन्त्रालयले आसियानको विशेष दूतको आवश्यकता पनि नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङले सन् २०२१ मा सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारबाट सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमाले आसियानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

आसियानले सन् २०२१ मा म्यानमामा हिंसा अन्त्य गरी सम्बन्धित पक्षबीच संवाद सुरु गराउने उद्देश्यले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । विशेष दूतमार्फत उक्त सहमति कार्यान्वयन गराउने प्रयास भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मिन आङ ह्लाइङलाई आसियानका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ ।

यसैबीच, म्यानमा सरकारले गत साता अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई सुकीसँग भेट गर्न अनुमति दिएको थियो । सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएयता कुनै स्वतन्त्र अन्तरराष्ट्रिय मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिले सुकीलाई भेटेको यो पहिलो ज्ञात घटना हो ।

एकासी वर्षीया सुकीले राजधानी नेपितावमा अज्ञात स्थानमा घरमै नजरबन्दको सजाय भोगिरहनुभएको छ । उहाँमाथिका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उहाँका समर्थक तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले शुक्रबारको बैठकपछि म्यानमामा संवाद र मेलमिलापको प्रयासलाई स्वागत गर्दै राजनीतिक बन्दीलाई थप पहुँच दिन आग्रह गरेको थियो । फिलिपिन्सले सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइको माग पनि दोहोर्याएको थियो ।

म्यानमाको विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने सरकारले मानवीय आधारमा सुकीको सजाय घटाएको भए पनि पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइ कानुनअनुसार मात्र हुने बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा आसियानका वर्तमान विशेष दूत तथा फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री मारिया थेरेसा लाजारोसँग सहकार्य जारी राख्ने उल्लेख गर्दै आगामी जनवरी १ देखि सिङ्गापुरले आसियानको अध्यक्षता सम्हालेपछि पनि विशेष दूतको आवश्यकता नरहेको सङ्केत गरिएको छ ।

म्यानमा सरकारले हाल जनताको वास्तविक इच्छाअनुसार बहुदलीय निर्वाचनबाट सरकार गठन भएको दाबी गरेको छ । तर आलोचकहरूले गत डिसेम्बर र जनवरीमा भएको निर्वाचनलाई नागरिक शासन पुनःस्थापनाको नाममा सेनाको सत्ता नियन्त्रणलाई वैधता दिने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन् ।

सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमामा सैन्य शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्व जारी छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
चीन, अमेरिका र रुसद्वारा ‘शान्ति घोषणापत्र’ जारी
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
एनसेलको थ्रीजी युग अन्त्य हुँदै, पुस २ देखि फोरजीमा केन्द्रित सेवा
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग चिनियाँ राजदूत चाङको शिष्टाचार भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
निर्वाचनको हारबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ: वरिष्ठ नेता भण्डारी
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
New generation diplomacy should be based on national interest, strategic capability: Foreign Minister Khanal
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
राअविका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
एमाले राष्ट्रिय भेलाबाट २१ बुँदे विशेष प्रस्ताव र संकल्प पारित
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार