जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्तिलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, ३ असोजः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय मानव अधिकार विभागले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति तथा जोखिम सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउने सहयोगलाई दान वा परोपकारका रूपमा नभई जलवायु न्याय र साझा जिम्मेवारीका आधारमा अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मुद्दा उठाउने भएको छ ।

विभागले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार काठमाडौँमा ‘विश्व तापमान वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने असर, नेपालमा हुने जोखिम र जलवायु न्याय’ विषयक राष्ट्रिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व, विषय विज्ञ, जलवायु तथा मानव अधिकार अभियन्ता, किसान, बुद्धिजीवी, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक तथा आमजनसमुदायको सहभागिता रहने विभागका प्रमुख माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले कार्यक्रममा पार्टी संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्तव्य रहने जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी माननीय सभापति समीक्षा बास्कोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेती लगायतको प्रस्तुति रहनेछ ।

हिमाली मुलुकका लागि छुट्टै जलवायु न्याय संयन्त्रको प्रस्ताव

विभागले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिम सम्बोधन गर्न ‘पर्वतीय जलवायु न्याय’को छुट्टै अन्तरराष्ट्रिय एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गर्ने भएको छ ।

यसअन्तर्गत हिमाली मुलुकका लागि विशेष जलवायु वित्त, हिमताल तथा हिमनदीको अनुगमन, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको पूर्वसूचना तथा सतर्कता, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको पुनःस्थापना तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापन र पर्वतीय जीविकोपार्जन संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने मुलुकले त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधानको लागतमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी र क्षमताअनुसार योगदान गर्नुपर्ने विषय नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उठाउनुपर्ने विभागको धारणा छ ।

जलवायु सङ्कटलाई मानव अधिकारको सङ्कटका रूपमा लिनुपर्ने

विभागले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्यामा मात्र सीमित नगरी मानव अधिकारको सङ्कटका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

जलवायु वित्तको मूल्याङ्कन कार्बन उत्सर्जन घटाउने परिणामका आधारमा मात्र नभई कति मानिसको अधिकार सुरक्षित भयो भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

मानिसको मृत्यु, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, जैविक विविधता, समुदायको पहिचान, विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य र पुख्र्यौली भूमि गुम्नुजस्ता विषयलाई गैरआर्थिक क्षतिका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

जलवायु पुनर्निर्माणका लागि ऋण नभई अनुदानको माग

जलवायु परिवर्तनबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत्, कृषि तथा बस्ती पुनर्निर्माणका लागि पुनःऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपालजस्ता विकासशील मुलुक थप ऋणको चक्रमा फस्न सक्ने भन्दै विभागले जलवायु अनुकूलन तथा हानिनोक्सानी वित्तको ठूलो हिस्सा ऋण नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने विषय उठाउने भएको छ ।

जलवायु वित्त जोखिममा रहेका मुलुक, स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायसम्म सहज रूपमा पुग्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि विभागले जोड दिएको छ ।

हिमाली पूर्वसूचना सञ्जाल बनाउन प्रस्ताव

हिमाली विपद् राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भन्दै नेपालसहित भारत, चीन, भुटान र बङ्गलादेशलगायत हिमालय तथा दक्षिण एसियाली मुलुकबीच पूर्वसूचना र सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि विभागले अघि सारेको छ ।