असोज १२, २०८३ सोमबार September 28, 2026

विशिष्ट व्यक्तिको पक्राउ नरोकिए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ : प्रचण्ड

सरकारले ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’जस्तो नियतका साथ पछिल्ला कदम अघि बढाएको दाबी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं, असोज १२ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विनाकारण पक्राउ गर्ने क्रम नरोकिए सरकारलाई ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

सोमबार संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाउँदै विशिष्ट व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो।

उहाँले वास्तविक रूपमा सुरक्षा खतरा रहेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुभन्दा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

प्रचण्डले सरकारले ‘छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’जस्तो नियतका साथ पछिल्ला कदम अघि बढाएको भए त्यसको परिणाम सरकारकै लागि घातक हुनसक्ने बताउनुभयो। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन उहाँले सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभएको छ।

उहाँले ‘सुरक्षा थ्रेट’लाई पक्राउको आधार बनाइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै साँच्चिकै सुरक्षा चुनौती भए सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षाका लागि घरमै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने बताउनुभयो।

विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहे त्यसको मूल्य सरकारले धेरै ठूलो चुकाउनुपर्ने प्रचण्डको चेतावनी थियो।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
प्रधान सेनापति ट्रफि शुभारम्भ
२०८३ असोज १२, सोमबार
अध्यक्ष लिङ्देनको अभिव्यक्तिविरुद्ध राप्रपाकै सात सांसद अदालत पुगे
२०८३ असोज १२, सोमबार
विशिष्ट व्यक्तिको पक्राउ नरोकिए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ : प्रचण्ड
२०८३ असोज १२, सोमबार
देउवा कांग्रेसले महाधिवेशनमा पदाधिकारीको उम्मेदवार बन्न तोक्यो शुल्क, सभापतिका लागि ३० हजार
२०८३ असोज १२, सोमबार
सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई पालना गर्नुपर्छः नेता आङदेम्बे
२०८३ असोज १२, सोमबार
शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग रुसका राजदूतको शिष्टाचार भेट
२०८३ असोज १२, सोमबार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनामा सर्वोच्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण
२०८३ असोज १२, सोमबार