अध्यक्ष लिङ्देनको अभिव्यक्तिविरुद्ध राप्रपाकै सात सांसद अदालत पुगे

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। राप्रपा बागमती प्रदेशका सात जना सांसदले अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा वारेसमार्फत फिरादपत्र दर्ता गराएका हुन्।

काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रममा लिङ्देनले आफूहरूको खरिदबिक्री भएको तथा चरित्रहत्या र मानमर्दन हुने गरी अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसदहरूले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कडा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

मुद्दा दायर गर्नेहरूमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, प्रदेश मन्त्रीहरू गिरबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रजापती र राजु विष्ट तथा सांसदहरू मोनिका श्रेष्ठ, नुरज बज्राचार्य र डम्बर तामाङ रहेका छन्।

फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा राप्रपाका १२ सांसदमध्ये सात जनाको बहुमतले नेकपा (एमाले)का किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार राप्रपाका तीन सांसद सरकारमा सहभागी भएका थिए।

आफूहरूको उक्त निर्णयप्रति पूर्वाग्रह राख्दै अध्यक्ष लिङ्देनले थापागाउँस्थित अर्पण पार्टी प्यालेसमा आयोजित काठमाडौँ जिल्ला समितिको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको सांसदहरूको दाबी छ। लिङ्देनले ‘हाम्रा पार्टीका माननीय पार्टी नीतिविपरीत अरू दलको ओछ्यान तताउन गए, भेडाबाख्राजस्तो बिके’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र उक्त कुरा सञ्चारमाध्यममा समेत सार्वजनिक भएको फिरादपत्रमा उल्लेख छ।

विशेषगरी महिला सांसद मोनिका श्रेष्ठले आफू महिला जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा ‘अरू दलको ओछ्यान तताउन गएको’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर चरित्रहत्या र मानमर्दन गरिएको दाबी गरेकी छन्।

सांसदहरूले अध्यक्ष लिङ्देनको अभिव्यक्ति मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ र ३०६ विपरीत भएको दाबी गर्दै दफा ३०७ (१) र (२) बमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन्।

बेइज्जती गरेको ठहर भएमा कानुनबमोजिम दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरेको अवस्थामा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान उद्धृत गर्दै सांसदहरूले लिङ्देनलाई हदैसम्मको सजाय, मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दाको सम्पूर्ण खर्चसमेत भराउन अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।