नेपालको जलवायु कूटनीतिक पहललाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, आईपीयूमा प्रस्ताव पारित

अरुसा, तान्जानिया । तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई—तिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित भएको छ ।

सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले ‘अर्जेन्ट पार्लियामेन्ट्री एक्सन टु एड्रेस क्लाइमेट–रिलेटेड डिजास्टर्स एन्ड स्ट्रेन्थेन रिजिलियन्स इन द हिमालयन रिजन एन्ड अदर भल्नरेबल रिजन’ शीर्षकको आपत्कालीन एजेन्डा महासभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालहरूमा बढ्दै गएको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिएको बताएका थिए ।

उनले नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेको जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्हरूबीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको प्रस्ताव पारित गर्नु नेपालका लागि मात्र नभई आईपीयू का सदस्य राष्ट्रहरू र सांसदहरूको समेत साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

्प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माण तथा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित देशका कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ ।

सभामुख अर्यालले विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्न नभई जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्यका लागि साझा समाधान निर्माण गर्न आह्वान गरे ।

आपत्कालीन प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न आवश्यक दुई—तिहाइ बहुमतका लागि सभामुख अर्यालले महासभाका सदस्यहरूसँग ऐक्यबद्धताको मत मागे ।

प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतको दुई—तिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो । प्रस्तावले आवश्यक दुई—तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको हो ।

आईपीयू महासभाको नियम ११(ख) अनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेको नेपालको प्रस्ताव आपत्कालीन विषयका रूपमा छनोट भएको हो ।

नेपालको प्रस्ताव अब आईपीयूको १५३औँ महासभाको आपत्कालीन एजेन्डा का रूपमा आज बिहान ९ बजेबाट छलफल हुनेछ ।

छलफलमा जलवायुजन्य विपद्का कारण उत्पन्न चुनौती, हिमालय तथा हिमनदीको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संसदीय पहलका विषयमा विचार–विमर्श हुनेछ ।