प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो प्रगति सार्वजनिक

काठमाडौँ, २३ असोजः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो एक साताको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । आज यहाँ आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यही असोज १८ गतेदेखि २३ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार हाल राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ । लगानीसम्बन्धी आधिकारिक सूचना, प्रक्रिया, आवश्यक स्वीकृति, कागजात, शुल्क, समय सीमा तथा जिम्मेवार निकायको जानकारी एकैस्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार कार्यविधिमा लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई क्रमशः एउटै डिजिटल माध्यममा आबद्ध गर्ने, एउटै लगानीकर्ता वा परियोजनाका साझा विवरण तथा कागजात पुनःप्रयोग गरी अनावश्यक दोहोरोपन हटाउने, कानूनले क्रमिक प्रक्रिया अनिवार्य नगरेका सेवा समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।

साथै आवेदनलाई सम्बन्धित अधिकार प्राप्त निकायमा प्रणालीगत रूपमा पठाउने, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी प्रणालीबीच सुरक्षित अन्तरसञ्चालन कायम गर्नेछ । कार्यविधिमा आवेदनको अवस्था, सेवा समय, जिम्मेवार निकाय, बाँकी कार्य तथा निर्णयको अवस्था लगानीकर्तालाई देखाउने, पूर्वलगानीदेखि सञ्चालन, विस्तार, पुनर्लगानी तथा बहिर्गमनसम्म प्रक्रियागत सहजीकरण उपलब्ध गराउनेलगायतका उद्देश्य समेटिएको छ ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार यसबीचमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमका विषयगत समितिका सचिवहरूसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भएका आठ बुँदे निर्णयहरू आवश्यक कार्यान्वयनका लागि विषयगत समिति रहेका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा प्रेषित गरिएको छ ।

उहाँले सङ्घीय सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच गत वर्षको मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि गठित समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको छ । त्यसैगरी कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा यही असोज १९ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अन्तरक्रिया र छलफल भएको छ ।

सूचना प्राविधि सम्बन्धमा मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट माग भई आएका साझा प्रकृतिका तथा राष्ट्रिय महत्त्वका तपशिल बमोजिमका नौ वटा प्रणालीहरूको विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भारको कार्य ‘सफ्टवेयर’ विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमार्फत गर्ने र सो कार्यका लागि सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (इजीपी) संस्करण-२, स्थानीय तहको बजेट तथा लेखा प्रणाली (सूत्र) २.० विकास गर्ने तथा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस), नागरिक एप, सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइडब्लूएमएस), केन्द्रीयकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली र हेलो सरकार प्रणालीको स्तरोन्नति, परिमार्जन तथा मर्मतसम्भार गर्ने कार्य अघि बढाएको छ । त्यसैगरी, खुला स्रोतमा आधारित सञ्चालन प्रणाली तथा कार्यालयसम्बन्धी सफ्टवेयर प्याकेज विकास तथा प्रयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सरकारले सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लाई बहुसंस्था तथा बहुकार्यालयबाट सञ्चालन गर्न सकिने प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने कार्यसमेत अघि बढाएको छ । यसबाट सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले सहज रूपमा प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सरसफाई सप्ताह सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८३ बमोजिम सबै निकायहरूले आ-आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सरसफाइ सूचक हासिल गर्न यही असोज २२ गतेदेखि २८ गतेसम्म सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सहसचिव अर्यालका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धीको कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम दोलखा र रामेछाप जिल्लामा सम्पन्न गरिएको ।रासस