कर्णालीमा बेरुजु घटाउन मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन

कर्णाली, २६ असोजः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेशको बेरुजु घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आइतबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारमातहतका निकाय तथा कार्यालयमा देखिएको बेरुजु घटाउन तथा थप बेरुजु बढ्न नदिन निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रमुख सचिव, विषयगत मन्त्रालयका सचिवलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

प्रदेशलाई सुशासनको मार्गमा अघि बढाउने सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकलाई प्रभावकारी, सहज र छरितो सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पादन गरेका कार्य, बजेट खर्च, राजस्व सङ्कलन, बेरुजुको अवस्था र नीतिगत उपलब्धिबारे प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

समीक्षाका क्रममा सो आवमा २४ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको र मन्त्रालयगत रूपमा ८५ वटा निर्णय भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवधिमा विभिन्न नीति, विधेयक, नियमावली, कार्यविधि तथा अन्य कानुनी विषयमा गरी ३८ वटा विषयमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको तथा ३७ वटा राजपत्र प्रकाशन भएको थियो ।

कार्यालयका प्रमुख उपलब्धिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर कार्यसम्पादन गर्नु, तालिम केन्द्रलाई कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एकीकृत गर्नु, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्नु तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु रहेका छन् ।

त्यसैगरी, ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन, विद्युतीय हाजिरी, एकीकृत वेबसाइट तथा सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा सहयोग गरिएको थियो । समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो प्रणालीमा प्राप्त ३१ गुनासोमध्ये २८ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने तीनवटा बाँकी छन् ।

घर बीमा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको तथा विद्यालय क्षेत्र र भीडभाड हुने सार्वजनिकस्थलमा ट्राफिक सङ्केत बत्ती जडानका लागि लागत अनुमान तयार हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा दुई हजार ९७६ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा दुई हजार २५९ जना कार्यरत र ७१७ पद रिक्त छ । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा पाँच हजार ६६० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा चार हजार २९७ जना कार्यरत र एक हजार ३६३ पद रिक्त छ ।