नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता, बुटवलमा ‘शिक्षा संवाद’ सम्पन्न

काठमाण्डौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो समय नीति निर्माणका लागि भुइँ तहबाटै सरोकारवालाहरूको आवाज सुन्ने उद्देश्यले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ । यसअघि मधेश प्रदेशमा आयोजना गरिएको उक्त संवादको निरन्तरता स्वरूप आज (सोमबार) बुटवलमा ‘शिक्षा संवाद (भाग २ – लुम्बिनी प्रदेश छलफल)’ सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सरोज गौतम, प्रमुख शिक्षा सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. दिनेशमणि घिमिरे, एन.प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने, प्याब्सन केन्द्रीय समितिका महासचिव आर.बी. कटुवाल र शिक्षा समन्वय इकाइ बुटवलका प्रमुख विष्णु पन्थी प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका राजनीतिक सल्लाहकार सरोज गौतमले नयाँ आउन लागेको शिक्षा ऐन पूर्ण रूपमा विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामीले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनको मूल केन्द्र नै विद्यार्थी हुन् । समयसापेक्ष, व्यावहारिक र सिर्जनशील शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्नका लागि ऐनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।’

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले नीति निर्माणमा भुइँ तहका सुझावहरूको अहम् भूमिका रहने बताए । उनले थपे, ‘मुलुकको समग्र शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत स्पष्टता र सरोकारवालाको अपनत्व आवश्यक छ । निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रका व्यावहारिक सुझावहरूलाई समेटेर सर्वस्वीकार्य ऐन ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय छ ।’

संवाद कार्यक्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका तर्फबाट एन.प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याब्सनका महासचिव आर.बी. कटुवालले निजी क्षेत्रका चुनौती र योगदानबारे चर्चा गरे । देशको शैक्षिक रूपान्तरण र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकोले राज्यले ल्याउने नयाँ नीति तथा ऐन-नियमहरू निजी लगानीको संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहन दिने खालको हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड  थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य प्यानलिस्टहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. दिनेशमणि घिमिरे र शिक्षा समन्वय इकाइ बुटवलका प्रमुख विष्णु पन्थीले पनि लुम्बिनी प्रदेशको शैक्षिक स्थिति, समन्वय र आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । मन्त्रालयले यस्ता संवादमार्फत आउने रचनात्मक सुझावहरूलाई नयाँ शिक्षा ऐनमा समेट्दै लैजाने जनाएको छ ।