अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कटौती नगर्न युरोपेली सङ्घलाई राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायको आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, २८ असोज । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बजेटमा कटौती गर्ने युरोपेली संघ (ईयू) को योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक समृद्धि, स्थिरता र सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

ईयूका लागि यूएनएचसीआरका प्रतिनिधि जिन–निकोलस ब्युजले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा खर्च घटाउने निर्णयलाई अदूरदर्शी कदमको संज्ञा दिँदै यसले विश्वव्यापी मानवीय संकट थप गम्भीर बनाउन सक्ने बताउनुभएको छ ।

सन् २०२८ देखि २०३४ सम्मका लागि प्रस्तावित ईयूको संयुक्त बजेटबारे छलफल भइरहेका बेला सहायता कटौतीको विषयले प्राथमिकता पाएको हो । जर्मनीको नेतृत्वमा केही सदस्य राष्ट्रले बजेटको आकार घटाउन जोड दिइरहेका छन् । आयरल्यान्डले यसअघि प्रस्ताव गरिएको दुई ट्रिलियन युरोको बजेटबाट करिब १४० अर्ब युरो कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी बजेटमा १७ प्रतिशत कटौती गर्ने विषय अघि सारिएको छ । यद्यपि, मानवीय सहायताका लागि २५ अर्ब युरो छुट्याउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

ब्युजका अनुसार मानवीय सहायता कटौती हुँदा विपन्न परिवारले खाद्यान्न जुटाउन कठिनाइ भोग्नुपर्ने र बालबालिकाको शिक्षामा समेत असर पर्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थाले युरोपतर्फ शरणार्थीको आगमन बढ्ने जोखिमसमेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मानवीय सहायतासँगै विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । दीर्घकालीन विकासमा लगानी नगरे सहायता निर्भरता घटाउन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आफ्नो भूमिका घटाउँदै लगेको र ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले समेत बजेट कटौती गरिरहेका बेला यस विषयमा थप चिन्ता बढेको छ । ईयू र यसका २७ सदस्य राष्ट्र विश्वकै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदायक हुन् ।

ब्युजले युक्रेन, गाजा, सुडान, अफगानिस्तान र साहेल क्षेत्रका संकटलाई पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार यी क्षेत्रका संकटले युरोपेली संघको मानवीय तथा विकास सहायता नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन् । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता ईयूका लागि जिम्मेवारी मात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरता र सकारात्मक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरसमेत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । रासस/एएफपी