केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग : सम्भाव्यता अध्ययन पूरा

काठमाडौँ, कात्तिक ९ गते । बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिविलिटी स्टडी रिपोर्ट) पूरा भएको छ । नेपाल रेलवे बोर्डका प्रशासक हरिकुमार पोखरेलले नेपाल र चीनबिचको मित्रताको ‘प्रतीक’ का रूपमा लिइएको सो रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुनु सो परियोजनाका लागि ठुलो उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चिनियाँ पक्षले अनुदान सहयोगमा सो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ४२ महिना लगाएर तयार गरिएको सो प्रतिवेदनमा नेपाली पक्षको समेत सुझाव समावेश गरिएको छ । उक्त परियोजनाको सम्बन्धमा छलफल गर्न तिहारअघि नै नेपाली र चिनियाँ पक्षको संयुक्त बैठक काठमाडौँमा बस्ने बताउँदै प्रशासक पोखरेलले बैठकमा चिनियाँ पक्षले सो अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने र चिनियाँ पक्षले सो प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी बैठकमा रेलमार्गको सम्भावित लागत, प्राविधिक पक्ष तथा निर्माणको ढाँचाबारे समेत छलफल गरिने छ ।

आगामी द्विपक्षीय बैठकमा दुवै देशका रेलवे सञ्जाल हेर्ने निकायका प्रतिनिधिबिच औपचारिक रूपमा यो अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुनुका साथै नेपाली पक्षले उक्त परियोजनाबारे आफ्नो अन्तिम दृष्टिकोण र व्यावसायिक रणनीतिसमेत सार्वजनिक गर्ने छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले अबको चरणमा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने प्रव्रिmया अगाडि बढाउने बताउँदै रेलवे प्रशासक पोखरेलले अब तयार गरिने ‘डिपिआर’ मा भदौ १० गते गएको भोटेकोशी बाढीले उत्पन्न गराएका प्राविधिक प्रश्न, सुरक्षाका उपाय र जोखिम न्यूनीकरणका रणनीतिलाई सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यसै गरी डिपिआरमार्फत रेलमार्ग निर्माणको कुल लागत, प्राविधिक मोडालिटी, निर्माण र लगानीको ढाँचा (फन्डिङ मोडालिटी) तय गरिने छ । त्यसपछि मात्र केरुङ–काठमाडौँ अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाको अनुमानित कुल लागत तय हुन सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक आकलन अनुसार निर्माण लागत करिब दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको अत्यन्तै जटिल र कठिन भौगोलिक बनावटका कारण यस परियोजनाको लागत प्रतिकिलोमिटर करिब तीन अर्ब ५५ करोड रुपियाँ पर्न जाने अनुमान गरिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित रेलमार्गको ९८ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र उच्च पुल (हाइब्रिज) रहने परिकल्पना गरिएको छ । हिमाली भूगोलको जटिलता र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यसमा बाँकी खण्ड पुल तथा केही खुला ‘एलाइन्मेन्ट’ मा आधारित हुने छ । केही समयअघि भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवागढी नाका र त्यस आसपासका सडक सञ्जाल, विद्युत् पूर्वाधार र बस्तीमा ठुलो क्षति पुगेको छ । भोटेकोशी हिमबाढीले रेलमार्गको केरुङनजिकै पर्ने सम्भावित सुरुवाती विन्दु (एलाइन्मेन्ट) मा पार्न सक्ने प्राविधिक जोखिमबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको हो ।

यो रेलमार्गको ‘डिपिआर’ तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्नेे उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त रेलमार्ग परियोजनाको ‘डिपिआर’ तीन चरणमा सम्पन्न गरिने छ । पहिलो चरणमा हवाई सर्वेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेलवे एलाइन्मेन्ट) रहेको छ । तिनै चरणको अध्ययनका लागि करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सबै अध्ययन चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुने छ । ‘डिपिआर’ निर्माणसँगै रेल निर्माणको कुल लागत, निर्माणको ‘मोडेल’ लगायतका विषयबारे टुङ्गो लाग्ने छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोज २५ र २६ गते भएको नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि दुई मुलुकबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।

थप अध्ययन आवश्यक

प्रस्तावित उक्त रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि थप मिहिन र विशेष भूगर्भीय अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । चीनले हालै यस अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिए पनि भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विपत्ले आयोजनाको सुरक्षा र दिगोपनामा नयाँ चुनौती थपिदिएकाले थप अध्ययन आवश्यक देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा आयोगका पूर्वाधार क्षेत्र हेर्नुहुने अर्जुनजङ्ग थापाले भोटेकोशी बाढीले रसुवागढी नाका र आसपासका क्षेत्रमा व्यापक असर पारेकाले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजनालाई अगाडि बढाउन थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भोटेकोशी बाढीपछि त्यसले पारेका असरलाई समेटेर केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजनाबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्तावित रेलमार्गको केही खण्ड र एलाइन्मेन्ट केरुङ र रसुवागढीनजिकै पर्ने भएकाले बदलिएको भौगोलिक परिस्थितिको पुनर्मूल्याङ्कन अपरिहार्य बनेको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन निष्कर्ष 

प्रस्तावित सो रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनद्वारा यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता (प्री–फिजिविलिटी) अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको थियो । चीनले सो प्रतिवेदन यसअघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सो रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७२ किलोमिटर हुने छ । अध्ययन अनुसार सो रेलमार्गमा चार वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको थियो, जसमध्ये पहिलो स्टेसन केरुङमा हुने छ भने काठमाडौँ र केरुङको बिचमा दुई वटा र अन्तिम स्टेसन काठमाडौँको टोखामा हुने उल्लेख गरिएको थियो ।गोरखापत्र दैनिकबाट