मिनी संसदमा विधेयकको चाप

काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा सरकारले ३० भन्दा बढी विधेयक दर्ता गरेसँगै प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले धमाधम बिजनेस पाएका छन् । तल्लो सदनका प्रत्येक समितिमा विधायिकी कार्यको चाप हुँदा राष्ट्रिय सभा भने करिब बिजनेसविहीन छ । प्रतिनिधि सभाका नौ समितिमा २४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकका अन्य विषयगत समितिमा विधेयकको दफावार छलफल हुने गर्छ । दोस्रो अधिवेशन अन्त्यका दिन गत असोज १६ गते मात्र प्रतिनिधि सभाले आठ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाएको थियो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा न्यूनतम एकदेखि कुनैमा पाँच वटासम्म विधेयक दफावार छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो । प्रवक्ता गिरीका अनुसार केही विधेयक अघिल्लो अधिवेशनबाटै निरन्तर छलफलमा छन् । समितिमा पठाइएकामध्ये दुई विधेयकको प्रतिवेदन समितिले तयार पारेर सभामा पेस गर्ने चरणमा पुर्‍याएका छन् । हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातमै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पेस हुने चरणमा छन् ।

कुन समितिमा कति 

सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा बढी पाँच वटा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छन् । अर्थ समितिमा चार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन र महिला तथा सामाजिक समितिमा तीन/तीन वटा विधेयक छलफलमा छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई/दुई वटा विधेयक विचाराधीन छन् । पूर्वाधार विकास र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एक/एक विधेयक दफवार छलफलका क्रममा छन् । विधेयकको दफावार छलफल सकिएपछि प्रतिवेदनसहित पुनः सभामा पेस हुने छन् ।

कुन समितिमा कुन विधेयक

चलचित्र विधेयक, आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्रीवितरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक शिक्षा समितिमा विचाराधीन छन् ।

अर्थ समितिमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भुक्तानी तथा फस्र्योट (पहिलो संशोधन) विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष (१० औँ संशोधन) गरी चार वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पर्यटन विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलका क्रममा छन् । राहदानीबाहेकका दुई विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका हुन् ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक महिला तथा सामाजिक समितिमा विचाराधीन छन् । तीन वटै विधेयक प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो ।

कानुन समितिमा तीन वटा विधेयक दफावार छलफलका क्रममा छन् । मेलमिलाप (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल कानुन आयोग (पहिलो) संशोधन विधेयक र निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् ।

उद्योग समितिमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक छन् । यस्तै राज्यव्यवस्थामा पनि दुई विधेयक छलफलका क्रममा छन् । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक र केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन् । राज्यव्यवस्थाले दोस्रो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक टुङ्ग्याएको थियो । जसमध्ये दुई विधेयक सभाबाट पारित भइसकेका छन् ।

पूर्वाधार विकास र कृषि तथा प्राकृतिक समितिमा एक/एक विधेयक विचाराधीन छन् । पूर्वाधारमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक र कृषिमा सङ्क्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक दफावार छलफलका क्रममा छन् । कृषिमा विचाराधीन विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको हो । प्रतिनिधि सभामा दर्ता मात्र भएका पाँच विधेयक छन् । हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमा नै विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।  गोरखापत्र दैनिकबाट