निजी क्षेत्र बलियो नभई राज्य बलियो हुँदैन : सभामुख अर्याल

गण्डकी। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्र बलियो नभई राज्य बलियो नहुने स्पष्ट पारे।

पोखराका अगुवा पर्यटन व्यवसायीहरूसँग आज भएको भेटमा उनले मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राखे। “विप्रेषण यति आयो भनेर बसेर मात्र हुँदैन, हामीले हाम्रै निजी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न अहिलेको सरकारसँग हुटहुटी छ।”

मुलुकको आर्थिक विकाससँगै रोजगारी सिर्जनामा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै यसमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। पर्यटनमा नेपालले अथाह सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

पर्यटन विधेयक अगाडि बढेको जनाउँदै उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पर्यटन व्यवसायीलगायत सरोकार भएका पक्षको चासो र सरोकारलाई समेटिने प्रतिवद्धता जनाए।

“कुनै पनि कानुन निर्माण हुँदा पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूले पनि चासो लिनुहोस्, आवश्यकताका आधारमा कानुनलाई परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ,” सभामुख अर्यालले भने, “सरोकार भएका पक्षलाई जानकारी नदिई र छलफल नगरी कुनै पनि कानुन बन्नुहुँदैन।” सरकारले पोखरा, चितवन, बर्दियालगायत ठाउँको पर्यटन विकासलाई विशेष महत्त्वका साथ लिएको उनले बताए।

सो अवसरमा पोखरा पर्यटन परिषद्का तर्फबाट दिगो पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित १० बुँदे माग समेटिएको ध्यानाकर्षणपत्र सभामुख अर्याललाई बुझाइएको थियो। परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले हस्तान्तरण गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालै सुरु भएको दुबई–पोखरा–दुबई उडानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुका साथै पोखराबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गरिदिन सभामुखसमक्ष अनुरोध गरियो।

ध्यानाकर्षणपत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी विदेश जानेहरूका लागि श्रम स्वीकृति, भिसा प्रक्रियालगायत सेवा पोखराबाटै प्रदान गर्नुपर्ने, लेकसाइडमा रहेका विभिन्न होटल तथा व्यावसायिक भवनको सम्पन्नता तथा अभिलेखीकरणमा लाग्ने करको दरमा सहुलियत दिनुपर्ने, लेकसाइडमै रहेको रत्नमन्दिरलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि खुला गर्नुपर्ने र फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणलगायतका माग सम्बोधनका लागि पहल र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरियो।

ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गरेपछि सभामुख अर्यालले पर्यटन व्यवसायीहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।