नैतिकताको कसीमा ‘न्यायमूर्ति’

काठमाडौं । न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायका ‘न्यायमूर्ति’हरूमाथि फेरि अर्को गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नाम बिचौलियासँग जोडिएपछि न्यायमूर्तिहरू स्वयं नैतिकताको कसीमा उभिएका हुन् ।

प्रकरणमा न्यायमूर्ति मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदसमेत रहेका पूर्वएआइजी विश्वराज पोखरेलको नाम पनि जोडिएको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाको मोबाइल डेटाबाट प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पोखरेलको नाममा अमेरिका र नेपालका बैंकहरूमा घुस रकम जम्मा गर्ने गरिएको गम्भीर प्रमाण फेलापरेको हो ।

यसैगरी, सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र बिचौलिया सापकोटाबीच भएको ह्वाट्सएप संवादमार्फत विवादास्पद कारोबारी समूहका रोहित गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको विषय र हिमालयन होटेलमा भेट्ने प्रस्ताव गरिएको कुरा बाहिर आएको छ ।

विचाराधीन मुद्दामा बिचौलिएसँग न्यायाधीशको संवाद र होटेलमा भेटघाट तय गर्नुलाई न्यायिक आचरणविपरीत गतिविधिका रूपमा हेरिएको छ । सर्वोच्च न्यायालय नागरिकले आफूलाई परेको अन्यायविरुद्ध न्याय खोज्ने अन्तिम आश्रयस्थल हो । तर, विचाराधीन मुद्दाका विषयमा न्यायाधीश र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिबीच संवाद भएको विवरण सार्वजनिक हुनुले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुँयाल दुवैले आरोपको अस्वीकार गर्नुभएको छ । सांसद पोखरेलले पनि आफूले सापकोटालाई नचिनेको र उनीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्री सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अनुसन्धानको गोपनीयता र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले प्रकाशित विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको हो ।

के हो प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश जोडिएको प्रकरण ?

थुनामा रहेका बिचौलिया भनिएका सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुँयालसँग सम्बन्धित फरक-फरक विवरण सार्वजनिक भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्ट अनलाइनमार्फत सार्वजनिक छुट्टाछुट्टै विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र रास्वपा सांसद तथा पोखरेलको नाम जोडेर रकम जम्मा गर्न भनिएको छ । सापकोटाको मोबाइलमा रहेको विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, सांसद पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशी दाहालको नाम उल्लेख छ । रकम जम्मा गर्न अमेरिकामा रहेको बैंक अफ अमेरिकामा सापकोटाका नातेदार नीराजन पाण्डेको खाताको विवरण दिइएको समाचारमा जनाइएको छ । नेपालमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भए सानिमा बैंकमा रहेको कविता पाण्डेको खातामा जम्मा गर्न सकिने विकल्प पनि उल्लेख छ ।

रकमको तलतिर मनोजकुमार शर्मा (चिफ जस्टिस), ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वएआइजी विश्वराज पोखरेल (ओखलढुंगा) र सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहालको नाम उल्लेख छ । म्यासेजमा पठाइएको विवरणमा रकम जम्मा गर्ने दुईवटा विकल्पहरू दिइएको छ । अमेरिकामा ‘डिपोजिट गरेमा’ भन्ने सर्तमा बैंक अफ अमेरिकामा नीराजन पाण्डेको नाममा सात हजार पाँच सय अमेरिकी डलर डिपोजिट गर्नु भनिएको छ । नेपालमा डिपोजिट गर्ने भएमा सानिमा बैंकमा रहेको कविता पाण्डेको खातामा अमेरिकी डलर सात हजार पाँच सय बराबर हुने नेपाली रकम जम्मा गर्नु भनिएको छ । इनमसँगको सूचना आदानप्रदान गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वंशीराज दाहाललाई सरकारले बर्खास्तसमेत गरिसकेको छ । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याएका बेला दाहाल राति नै भेट्न पुगेका थिए ।
न्यायाधीश फुँयालसँग सम्बन्धित प्रकरण भने विचाराधीन मुद्दाको विषयमा भएको संवादसँग जोडिएको छ ।

सार्वजनिक गरेको ह्वाट्सएप विवरणअनुसार, सापकोटाले रोहित गुप्ताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसट पठाउँदै उनलाई थुनामै राख्न र निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए । सापकोटाले त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो रहेको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि उनले गुड मर्निङ भन्दै ‘यसलाई रोक्नु है हजुर, यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, खारेज नै गर्दिनुहोला’ भनेर म्यासेज गरेका छन् । लगत्तै उनले ह्वाट्सएपमा फोन गरेका छन् । उक्त फोन नउठेपछि फुँयालले जवाफी सन्देश लेखेको देखिन्छ । सापकोटाको ‘मिस्ड कल’को जवाफ दिँदै न्यायाधीश फुँयालले लेख्नुभएको छ, ‘मैले यो ढिलो देखेँ । उनलाई (रोहित गुप्ता) छाड्नुपर्ने आधारै रहेछ । हामीले उनलाई दुई करोड धरौटी मागेका छौँ । गोल्छालाई (शेखर गोल्छा) एक करोड मागिएको रहेछ ।’ गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश राखिएको सर्वोच्चको वेबसाइटको लिंक पनि उहाँले सापकोटालाई म्यासेज गर्नुभएको छ । त्यसपछि फुँयालले भोलिपल्ट हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । जवाफमा सापकोटाले ‘हुन्छ’ भनेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको थियो । न्यायाधीश फुँयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भदौ १७ मा गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । यो विवाद विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो । विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले फिक्सर दीपक भट्ट समूहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले साउन २८ गते गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

बिचौलिया सापकोटा भने थुनामा छन् । यी दुवै विवरण सापकोटाको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएपछि सार्वजनिक भएको देखिन्छ । पूर्व–प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सुरक्षा दिने भन्दै ११ असोजमा प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएपछि न्यायालयभित्र विभिन्न विवाद देखिएका छन् । बिचौलिया इनम सापकोटालाई पनि ११ असोजमा पक्राउ गरिएको थियो । सापकोटा र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबीच भएको कुराकानीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

छानविन गर्न नेपाल बारको माग

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग जोडिएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न माग गरेको छ । बारले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवेदनशील विषयका सम्बन्धमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानविन हुन आवश्यक रहेको बताएको हो । ‘पछिल्ला दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटसम्बन्धी विवरण विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् ।

त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश समेतलाई जोडेर समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । सार्वजनिक भएका यी विवरणले गम्भीर सार्वजनिक चासो उत्पन्न गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यममा आएको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील समाचारसँग सम्बन्धित पदीय व्यक्तित्वहरूले आ-आफ्नो आचारसंहितामा रहन आवश्यक देखिन्छ, साथै उच्च पदस्थ पदाधिकारीले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न अपरिहार्य भएको समयको माग रहेको छ’, बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।हिमालय टाइम्स