ऋणको पासोमा देशको अर्थतन्त्र

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै जाँदा त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्वले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सरकारी स्रोतसमेत साँघुरिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म) सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । तर, यही अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसले सरकारको ऋण परिचालन र ऋण दायित्व व्यवस्थापनबीचको अन्तरलाई स्पष्ट पारेको छ । नयाँ ऋण उठाएर पुरानो ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था बलियो हुँदै जाँदा मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यप्रति चिन्ता बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआत अर्थात् साउन १ गतेसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । तीन महिनाको अवधिमा थप ऋण परिचालन, पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी र विनिमयदरमा भएको लाभको समायोजनपछि असोज मसान्तसम्म यस्तो ऋण ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कार्यालयका अनुसार पहिलो तीन महिनामा थपिएको ऋणबाट पुरानो ऋणको साँवाबापत ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस अवधिमा विनिमयदरमा भएको नाफाबापत १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ समायोजन भएको छ । त्यसपछि कायम कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५.५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको आकारभन्दा पनि यसको भुक्तानी दायित्वले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋणको दायित्व पूरा गर्नमै खर्च हुने हो भने पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारी क्षमतामा थप संकुचन आउने जोखिम छ ।

असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड नौ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४६.८७ प्रतिशत पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा केही बढी देखिए पनि आन्तरिक ऋणको अनुपातसमेत उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ ।

वार्षिक ऋण लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत परिचालन

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सात लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो तीन महिनामै एक खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड सात लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो । पहिलो तीन महिनामा थपिएको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । यसले सरकारले बाह्य स्रोतबाट अपेक्षित ऋण प्राप्त गर्न नसक्दा आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुनुपरेको देखाउँछ ।

तीन महिनामै करिब एक खर्ब ऋण सेवा खर्च

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक साँवा भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटको २४.४४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक ब्याज भुक्तानी बजेटको २१.१७ प्रतिशत हो ।

ऋण भुक्तानीको विवरण हेर्दा आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ भने १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र तीन अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्रै ठूलो रकम खर्च हुनुले छोटो अवधिमा सरकारमाथि पर्ने वित्तीय दायित्वको चापलाई उजागर गरेको छ ।हिमालय टाइम्स