अनावश्यक विलम्ब हट्दै

काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । सबै सरकारी कार्यालयहरूमा यस अगाडि हुने ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक विलम्ब र नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्या क्रमिक रूपमा न्यूनीकरण हुँदै गएका छन् । सार्वजनिक निकायहरूमा निर्णय प्रक्रिया तोकिएको समयसीमाभित्र भए नभएको विषयमा फाइल ट्र्याकिङ गर्ने अभ्यासको समेत सुरुवात भएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको यस अवधिमा सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएसँगै सरकारी निकायले प्रवाह गर्ने प्रशासनिक कार्य क्रमिक रूपमा सहज, छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सरिताकुमारी खतिवडाले सार्वजनिक निकायमा निर्णय प्रक्रिया तोकिएको समयभित्र भए नभएको विषयमा केन्द्रले फाइल ट्र्याकिङको अभ्यासलाई अघि बढाएसँगै सेवा प्रवाह सहज बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक निकायमा कुन विषयमा फाइल कुन तहमा पुगेको छ, निर्णय हुन कति समय लागेको छ, निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न भयो कि भएन निगरानी गर्ने कार्यले प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउँदै लगेको छ ।”

नागरिक, सेवाग्राही तथा सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गुनासाको प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने आवश्यकताका आधारमा स्थलगत अनुगमन र तथ्यका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउने सरकारको कार्ययोजनाले सेवाग्राहीको फाइल अनावश्यक रोकावट, ढिलाइ वा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । सतर्कता केन्द्रको नियमित अनुगमन प्रणालीले सेवाग्राहीले लामो समयसम्म एउटै कामका लागि कार्यालय धाउन नपर्ने, सेवा प्रवाहमा स्पष्टता कायम गरिएको, निर्णय गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने काममा तीव्रता आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पनि सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीका बारेमा उच्च निगरानी राख्दै आएको छ । सार्वजनिक निकायमा तत्काल गर्नुपर्ने समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरी समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीका बारेमा सेवाग्राहीले उठाएका सवालहरूको सम्बोधन गर्न सबै निकायलाई नियमित प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरिँदै लगेसँगै सेवा प्रवाहमा क्रमिक रूपमा सुधार भएको बताउनुभयो । नियमित प्रतिवेदन प्रणालीले निगरानीलाई प्राथमिकता दिन र प्रमाणमा आधारित कार्यशैलीको विकास गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजनाको अनुगमन र प्राविधिक परीक्षण

केन्द्रले विकास निमार्णका कार्यहरूको अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणलाई समेत तीव्रता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि हालसम्म १० वटा ठुला विकास निर्माण आयोजनाको प्रविधिक परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । विकास आयोजनामा लागत, गुणस्तर, समय, डिजाइन अनुसार काम भए नभएको विषयमा प्राविधिक परीक्षण अभ्यासको थालनी गरिएको हो ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी खतिवडाका अनुसार विकास निर्माण आयोजनामा देखिन सक्ने कमजोरी समयमा नै पहिचान गर्न नसक्दा निर्माण गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, नागरिकले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसक्ने भएकाले आयोजनाको निर्धारित मापदण्ड अनुसार काम भए नभएको जाँच गर्ने कार्यको अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

विश्वास बढ्दै

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिनाले सरकारको सक्रियताकै कारणले अहिले क्रमिक रूपमा सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवा सहज र सरल बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक सक्रियतालाई तीव्रता दिएको छ । विकास निर्माणमा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि संयन्त्र परिचालन, बजारमा उपभोक्ताको हित र सरकारी कर्मचारीको अनुशासन कायम गर्न निगरानी संयन्त्र प्रभावरी बनाएको छ । सरकारले सेवाग्राहीबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नागरिकको सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको अनुभूति आफूले पाएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारलाई पनि पर्याप्त रूपमा साधन, स्रोत र जनशक्ति नहुँदा कतिपय काम गर्न असहज भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भएका कर्मचारीलाई बढी सेवा सुविधा दिएर अत्यावश्यक कार्यालयहरूमा सिफ्ट अनुसार काममा लगाउन सके सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाप्रति नागरिकले अझ बढी सहजताको अनुभूति गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन निगरानी, अनुगमन र छानबिन कार्यलाई निरन्तता दिँदै निष्पक्ष र परिणामुखी बनाउँदै लैजानसमेत उहाँले सुझाव दिनुभयो  ।गोरखापत्र दैनिकबाट