७३ करोडको सरकारी जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वमन्त्री रिजालसहित ९७ जना मुछिए

काठमाडौँ। सरकारले जफत गर्ने निर्णय गरिसकेको ७३ करोड ४९ लाख रुपैया“को सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गराउने निर्णय गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ंमंगलवार विशेष अदालत काठमाडौँमा सो मुद्दा दायर गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालमाथि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा जफत गर्नुको सट्टा उल्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सट्टापट्टा गरी बिक्री गराउने निर्णय गराएको अभियोग लगाइएको छ। सो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकाहरूको राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसमेत रहेका छन्। त्यसमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् । त्यसैगरी प्रतिवादीको सूचीमा उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरपति कँडेल, धु्रवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हरिराज पन्त, शाखा अधिकृत बलराम निरौला,कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्री पनि परेका छन् ।

त्यसैगरी सो प्रकरणमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीको संलग्नता रहेको पाइएको छ । मालपोत कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वि.सं.२०२१ को भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सरकारबाट छुट पाएको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालयले वि. सं. २०३२ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि उक्त छुट दिएको थियोे । तर,कम्पनीले छुट पाएको जग्गामध्ये १०–१७–१० बिघा जग्गा वि.सं २०४१ साल असार २ गते रिजाल टासी इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरिदिएको थियो। सो कार्य हदबन्दी छुटको सर्त विपरीत रहेको थियो ।

हदबन्दी छुट पाएअनुसार उद्योगले तोकिएको सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग गरे नगरेको छानबिन गर्न सरकारले वि.सं. २०४५ मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले सो जग्गामा फलफूल उद्योग सञ्चालन नगरी अन्य प्रयोजनमा लगाएको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले वि.सं. २०४५ मंसिर २३ गते कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कम्पनीको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राखिएको थियो ।

रोक्का राखिएको जग्गामध्ये साविक विराटनगर वडा नं. ३ को कित्ता नं. ४८ र ७१ जफत गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई उपलब्ध गराउन भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा निवेदन दिइएको थियो । तर, जग्गा जफत गर्नुपर्ने अवस्था हु“दाहु“दै विभिन्न प्रतिवादीको मिलेमतोमा रोक्का फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो। भूमिसुधार कार्यालय मोरङले २०६४ जेठ १२ गते कम्पनीको नाममा दर्ता रहेका कित्ता नं. ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार जग्गा सट्टापट्टाका लागि कम्पनीले निवेदन दि“दा सो जग्गामा रुख तथा झारजंगल रहेको, स्थानीयले फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने गरेको, डम्पिङ साइट बनेको, लागुऔषध दुव्र्यसनीको अखडा भएको र घेराबार समेत नभएको उल्लेख गरिएको थियो । यही विवरणलाई आधार बनाएर जग्गा सट्टापट्टाका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गराइएको थियो । अख्तियारका अनुसार कम्पनीले उक्त जग्गा फलफूल उद्योगका लागि उपयोग नगरेको तथ्य हु“दाहु“दै सट्टापट्टाका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सो प्रतिवदेन तयार गराइएको थियो।अख्तियारले यसलाई पूर्वयोजनाअनुसार सरकारी सम्पत्ति निजी बनाउने प्रक्रिया मानेको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङको सिफारिस, भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको संयुक्त प्रतिवेदन, विभिन्न विद्यालयबाट पेस गरिएका निवेदन, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को सर्जमिन मुचुल्का तथा वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेसहितको टोलीको प्रतिवेदनलाई सट्टापट्टाको प्रक्रियामा आधार बनाइएको थियो । यी कागजातहरूबाट समेत कम्पनीले जग्गा फलफूल उद्योगका लागि प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको पुष्टि हुन्थ्यो । त्यसैले उक्त जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, सरकारी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा विभिन्न तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आपसी मिलेमतोमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो।’ प्रवक्ता न्यौपानेले भन्नुभयो।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कार्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ मंसिर १६ गते सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सोही निर्णयका आधारमा विराटनगरको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा खरिद बिक्री, हस्तान्तरण तथा निजी प्रयोजनमा प्रयोग भएको आयोगको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र