स्वास्थ्य बीमामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन तथा सेवा लिन आगामी पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमामा नयाँ आबद्धता र नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कात्तिक १२ गते गरेको निर्णयअनुसार २०८३ पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमामा नयाँ आबद्धता तथा नवीकरण गर्न र बीमा सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्राप्त पत्र र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी स्थानीय तहलाई आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ पठाएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्थानीय तह समन्वय महाशाखालाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । त्यसका लागि बीमित परिवारको विवरण अद्यावधिक गर्न तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन जाँदा आवश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर साथमा ल्याउन नागरिकलाई सूचित गर्न भनिएको छ ।

बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सम्पूर्ण बीमित परिवारले बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा पुरानो विवरण अद्यावधिक (केवाईसी) गर्न सक्नेछन् । यसअघि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध नगराएका बीमितले पनि आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पुनः निर्णय गरी २०८३ पुस १ गतेदेखि लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । १६ वर्षभन्दा कम उमेरका नागरिक तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिमार्फत बीमित परिवारको विवरण अद्यावधिक गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता र नयाँ व्यवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ ।