जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल (अन्तवार्ता)

न्ताल्या (टर्किए) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) टर्किएको अन्ताल्या सहरमा जारी छ ।

यही नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म जारी सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रका प्रतिनिधिसँगै नेपालले आफ्नो उपस्थिति सशक्त रुपमा जनाइरहेको छ । नेपालका तर्फबाट सम्मेलनको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिहनुभएको छ ।

यसै सन्दर्भमा कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता र उच्चस्तरीय कूटनीतिक सक्रियता, पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्ने प्रयास, जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच, जलवायु न्याय तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राथमिकताबारे गरिएको कुराकानीको अंश:

 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित हुन्छ । प्रत्येक राष्ट्रका आ–आफ्ना राष्ट्रिय हित तथा समूहगत स्वार्थका विषयमा छलफल हुन्छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा लामो, जटिल र समय लाग्ने खालका हुन्छन् । वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै नेपालले पछिल्लो समय उठाएका मुद्दामा  निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ ।

आगामी झन्डै दुई साताको छलफलमा नेपालले हिमालसँग सम्बन्धित मुद्दा, १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमासँग सम्बन्धित पर्वतीय अनुसन्धानको आवश्यकता, जलवायु वित्तको व्यवस्था तथा समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्न सकियो भने विगतका वर्षको तुलनामा त्यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

जलवायु वित्तका सम्बन्धमा मुख्यतः तीनवटा समस्या छन् । पहिलो, अन्तरराष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पर्याप्त वित्तीय स्रोत प्राप्त हुन सकेको छैन । दोस्रो, प्रतिबद्धता गरिएको रकम नै जलवायु सङ्कटको बढ्दो आवश्यकताका तुलनामा पर्याप्त छैन । त्यसैले नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तेस्रो समस्या जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया निकै लामो, जटिल र झन्झटिलो छ । साना तथा विकासशील देशसँग परियोजना प्रस्ताव तयार पार्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ ।

नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशमा बारम्बार विपद् आइरहने भएकाले अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रत्येक पटक परियोजना प्रस्ताव तयार पारेर मात्र वित्त प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ ।  ऋणको मात्रा घटाउनुपर्छ । अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत अनुमानयोग्य हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकामा सुधार गर्दै आएको छ ।  विशेषगरी मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालमा मन्त्रालयबीचको समन्वय मात्र होइन, तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले अन्तरनिकाय सहकार्य र समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ ।

 तपाईंलाई थाहै छ, यस विपदमा एक हजार ४६० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । पाँच हजार जना अझै बेपत्ता छन् । दशौँ हजार मानिस प्रभावित  छन् । सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । अहिले नेपाल पुनःस्थापनाको चरणमा छ । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन हुदैछ  । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

सरकार तत्काल उद्धारको चरण पार गरेर राहत तथा पुनःस्थापनाको काममा लागेको छ । प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने, सडक तथा पुल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।  सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ ।   आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन पर्याप्त रूपमा सक्षम नरहेको महसुस गरेका छौँ । हानी तथा नोक्सानी कोषले सहयोग गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरेको छ । त्यसैले प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणका लागि थप अन्तराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ ।

 कोप प्रक्रियामा साना टापु राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेको अस्तित्वको सङ्कटलाई उचित रूपमा मान्यता दिइँदै आएको छ । समुद्री सतह बढ्दा ती राष्ट्रको अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न भइरहेको छ । तर पर्वतीय समुदाय पनि यस्तै अस्तित्वको सङ्कटमा छन् ।  अगस्ट २६ मा भएको विपद्ले पनि यो वास्तविकतालाई स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल र भुटानले पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । पछि किर्गिजस्तान पनि यस विषयमा जोडियो । वार्ताका क्रममा तीनवटै देश एकै ठाउँमा आएर पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छन् ।

यसपटक नयाँ कार्यसूचीका रूपमा उक्त प्रस्ताव पूर्ण रूपमा समावेश हुन सकेको छैन ।   कोपको आयोजक तथा वार्ता प्रक्रियाको अध्यक्षताले आगामी दुई सातासम्म हामीसँग सहकार्य गर्ने आश्वासन दिएका छन् । औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि हामीले उठाएका मूल मुद्दालाई मान्यता दिने र कोपका अन्तिम निर्णयमा समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु हो । विशेषगरी माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ तथा हिमनदी पग्लिने र बरफ पग्लिँदै जाँदा त्यसले पार्ने प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी आवश्यक छ । यसले अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । त्यसैगरी पर्वतीय क्षेत्र तथा त्यहाँका समुदायका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम र समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आगामी दुई साताको छलफलमा पर्वतीय मुद्दा, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, जलवायु वित्तको प्रभावकारी व्यवस्था तथा समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्न सकियो भने त्यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।  नेपालका तर्फबाट पर्वतीय एजेन्डालाई निरन्तर जीवित राख्नेछौँ ।

 कोपको प्रक्रिया बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहोला । कुनै विषयमा तत्काल सहमति हुन सकेन भन्दैमा केही पनि भएन वा सम्मेलनबाट कुनै उपलब्धि हासिल भएन भन्ने ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण हुनुहुँदैन । कोपको प्रक्रिया, वार्ताको वास्तविकता, तथ्य र त्यससँग जोडिएका परिवेशलाई बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न आवश्यक छ । नेपालले उठाएका मुद्दा स्थापित गर्न भइरहेका प्रयास, त्यसका चुनौती र प्राप्त सकारात्मक सङ्केतलाई समेत समेटेर समाचार सम्प्रेषण गरिदिन सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु ।