मंग्सिर ६, २०८३ आइतबार November 22, 2026

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र राष्ट्रिय हित : डा. भीम रावल

राष्ट्रिय ज्ञान, चेतना र कूटनीतिक दक्षताको सदुपयोग गर्दै राम्रो गृहकार्यका साथ प्रधानमन्त्री भारतीय समकक्षीसँगको भेटवार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्छ

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

प्रधानमन्त्री वा राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनेहरूले विदेश भ्रमणका वेला गर्ने वार्ता देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका घोषित नीतिअनुरूप हुनुपर्छ । सोहीअनुरूप कूटनीति सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । कूटनीति देशको हित र सुरक्षाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त माध्यम हो । राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र परिपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो । यही मान्यताअनुरूप विश्वका सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपालले त्यस्तै मान्यता राख्दै आएको छ र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेको छ । यद्यपि देशमा राजनीतिक प्रयोगका अनेक शृंखलामा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा निहित सत्तास्वार्थ र वैभवका लागि दुरुपयोग गरिएको पनि छ । फलस्वरूप नेपाल राष्ट्रिय स्रोत, साधन र क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्नबाट वञ्चित भएको छ । कमजोर आर्थिक स्थिति र विपन्नता, अस्थिर राजनीति, कमजोर राष्ट्रिय सुरक्षा, अविकास तथा बाह्य चलखेल एवं दबाबको चंगुलमा फसेर असमान सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारको सिकार भएको छ ।

सबै दृष्टिकोणले नौलो दिशा र स्थितितर्फ देशलाई डोर्याउँदै जनताको सर्वोपरी हितको नारा दिएर प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र थियो । तर, सरकार गठन भएयता प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्ताधारी दलका सांसदका कतिपय भनाइ र कामले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति वाञ्छित मार्गतर्फ अग्रसर भएको महसुस हुँदैन । बरु बहकिएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको परिणाम कस्तो होला भनी सचेत नेपालीले चासो र सरोकार राखिरहेका छन् ।

‘झुकनीति’ होइन कूटनीति : अरू देशले झैँ नेपालले संविधानबमोजिम राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो । आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, हित, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको पक्षमा उभिनु कुनै देशको विरोध वा त्यसप्रतिको दुर्भाव ठहरिन्न । तथ्यहीन किसिमले पूर्वाग्रही भएर कुनै देशप्रति दुराग्रह राख्नु गलत हो । आफ्नो हित, सुरक्षा र अखण्डतामा आँच आउने कुरामा कुनै पनि देश सहमत हुँदैन र कसैले त्यस्तो प्रयास गरेमा विरोध मात्र होइन, लडाइँ नै हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तर, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको पक्षमा जनताले आवाज उठाइरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जनताको आवाजको पक्षमा बोल्नुको साटो ‘नेपालले पनि भारतको धेरै जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने र अर्थमन्त्रीले भारतमा गएर ‘भारत विरोधमा आधारित नेपालको राष्ट्रवादको युगको अन्त्य’ र ‘महेन्द्रकालीन राष्ट्रवाद समाप्त’ भन्ने, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले भारतको गोप्य भ्रमण गरी त्यहाँका सुरक्षा र गुप्तचर अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने र त्यसबारे सरकार तथा सत्ताधारी दलले प्रस्ट नगर्नेजस्ता घटनाले जनतामा आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । अझ नेपालको परराष्ट्र नीतिका मूलभूत प्रस्थावनाविपरीत दलाई लामाको बधाई ग्रहण गर्नेदेखि निजको जन्मोत्सव काठमाडौंमा मनाउन स्वीकृति दिने, कथित निर्वासित सरकारका सांसदलाई नेपालमा भ्रमण गर्न दिने, नेपाली सेनाको सुरक्षामा अमेरिका र अस्ट्रेलियालाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी मुस्ताङमा ‘प्याक्स सिलिकाना’ नामक कम्पनीलाई तथ्यांक केन्द्रका नाममा ३० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र ओगट्न दिने, नागरिकता खुकुलो बनाएर तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिने, देशका संवेदनशील शैक्षिक र धार्मिक–सांस्कृतिक संस्थामा विवादास्पद व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त गर्नेजस्ता कुराले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा चुनौती थपेका छन् । यस्तो अवस्थामा पहिल्यैदेखि विभिन्न समस्याको समाधान आवश्यक रहेको भारतसँगको सम्बन्धका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भ्रमणले कस्तो प्रभाव र परिणाम सिर्जना गर्ला भन्ने गम्भीर चासो र चिन्ता नेपालमा हुनु स्वाभाविक छ । विगतमा भएका यस प्रकारका भ्रमणमा नेपालको हित हुने र उपलब्धि हासिल हुनेभन्दा थप हानि र समस्या सिर्जना भएका उदाहरण छन् । कूटनीतिलाई राष्ट्रिय हितको माध्यमका रूपमा आत्मसात् गर्दै सोहीअनुसार काम गर्नुको साटो सत्ता र वैभवको निहित स्वार्थमा ‘झुकनीति’ अवलम्बन गरी देशको हितमा आघात पुगेका घटना पनि छन् । यस्ता घटना–परिघटनाबाट पाठ सिकेर नेपालको संविधानको धारा ५, धारा ५१ र धारा २७९ मा उल्लिखित स्वाधीनता र स्वाभिमान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं राज्यका नीति र सन्धि–सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीलगायत नेपाल सरकारका मन्त्री एवं प्रतिनिधिमण्डलले विदेश भ्रमणमा काम गर्नुपर्छ ।

विषयकेन्द्रित समाधान : नेपाल र भारतबिच बहुआयामिक सम्बन्ध छ । दुई देशबिचका समस्या वा विषयलाई सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानका आधारमा समाधान गरिएमा पारस्परिक सम्बन्ध सुमधुर र संकोचरहित बन्न सक्छ । विगतदेखि थुप्रिँदै आएका वा रहँदै आएका समस्या पन्छाएर अगाडिको सम्बन्ध विश्वासपूर्ण हुन सक्दैन । विगतदेखि रहँदै आएका समस्या वा मतभेदप्रति आँखा चिम्लेर द्विपक्षीय सम्बन्ध नौलो चरणमा सहजै अघि जान सक्दैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमण वा भेटवार्ताबाट सबै मतभेद हट्नैपर्छ वा समस्या समाधान हुनैपर्छ भन्ने होइन । मूलभूत विषयले वार्तामा स्थान पाउनुपर्छ वा कम्तीमा नेपालका तर्फबाट ती कुरा उठाइनुपर्छ । वार्ता, प्रक्रिया लामो हुन पनि सक्छ । समानता, पारस्परिक हित र विश्वासका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन नेपालको राष्ट्रिय हित र सरोकारका विषय उठाइनुपर्छ । भारतले आफ्नो हितका विषय सधैँ वार्तामा राख्ने गरेको छ र यसपटक पनि राख्नेछ । तर, नेपालतर्फको प्रस्तुति कतिपय अवस्थामा अत्यत्न कमजोर, फितलो, हीनताबोध र सत्तास्वार्थको छायामा पर्ने गरेको देखिन्छ । अतः राष्ट्रिय ज्ञान, चेतना र कूटनीतिक दक्षताको सदुपयोग गर्दै राम्रो गृहकार्यसाथ प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्राथमिकीकरण गरी वार्तामा उठाउनैपर्ने विषय तय गरिनुपर्छ । साथै, भारतीय पक्षले वार्तामा राख्ने विषयको कूटनीतिक माध्यमबाट राम्रो जानकारी प्राप्त गरी त्यसबारे नेपालको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । यद्यपि, भारतीय पक्षले वार्तामा अपनाउन सक्ने लचिलो वा कठोर अडानअनुरूप प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अधिकारीसँगको परामर्शमा तत्काल राष्ट्रिय हितअनुकूल नेपालको धारणा राख्नुपर्छ । भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट निम्न विषयमा छलफल हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ :

१) राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सत्ता जोगाउन भारतसँग सन् १९५० मा गरेको असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने भनी नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबिच २०५२ सालमा भएको सहमति तथा पछि दुई देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको कार्यान्वयन ।

२) पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनासहित सबै जलविद्युत् आयोजनाबारे वार्ता गर्दा पानीमा नेपालको पूर्ण अधिकारबारे स्पष्ट अडान रहनुपर्छ । महाकाली सन्धि ३० वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकाले दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रावधानअनुसार पुनरावलोकन गर्दै महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे स्पष्ट गर्नुका साथै नेपालको हितविपरीतका प्रावधानमा संशोधन ।

३) नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भूभागमा नेपालको पूर्ण हकभोगका लागि ऐतिहासिक अभिलेख र तथ्यका आधारमा वार्ता र टुंगो लगाउन प्रस्ताव । दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा केही वर्षअघि महाकाली नदीको बाढीले नेपालको भूभाग कटान गरी केही भूभाग महाकालीको पश्चिम किनारमा पर्न गएकोमा त्यसमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने । नेपाली भूभागबारे स्पष्ट सहमतिपछि मात्र नेपाल र भारतबिच भएको सीमा पुनः रेखांकनसम्बन्धी दस्ताबेजबारे टुंगो लगाउने ।

४) माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता भएको १२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि जिएमआर कम्पनीले काम अगाडि नबढाई सम्झौता उल्लंघन गरेकोमा सो सम्झौता भंग गर्नुका साथै सम्झौताको प्रावधानअनुसार जिएमआरले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिने ।

५) नेपालको भारतसँग बढ्दो व्यापारघाटा तथा भारतका वस्तु र उत्पादन (कृषि उपजसहित)ले नेपालमा निर्बाध प्रवेश गरेझैँ नेपाली वस्तु र उत्पादनको भारतमा निर्बाध प्रवेश । चिया, जुटलगायत वस्तुमा भारतले लगाएका नियन्त्रणात्मक र परिमाणात्मक बन्देज हटाउने ।

६) नेपालको विद्युत् भारतीय भूमि भएर बंगलादेश निर्यात हुने सहज स्थिति निर्माण ।

७) भारतीय यातायातका साधनको नेपालमा झन्डै निर्बाध प्रवेश तथा सेवाझैँ नेपालका यातायातका साधनले भारतमा निर्बाध प्रवेश र सेवा वा नेपालको ढुवानी सेवासहित यातायात सेवामा धक्का नलाग्ने गरी मात्र भारतीय यातायातका साधनलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति ।

८) पश्चिमतर्फबाट भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई भारतीय हवाई क्षेत्र भएर आउने अनुमति दिने ।

९) तराई क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र द्विपक्षीय असल सम्बन्धको मान्यताविपरीत दशगजा क्षेत्र वा सीमामा नदी र खोलाको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी बनाइएका तटबन्ध, बाँध वा अन्य संरचना हटाउने ।

१०) भारतीय चलचित्र र पत्रपत्रिका तथा समाचार माध्यमले नेपालमा निर्बाध प्रवेश पाएझैँ नेपाली चलचित्र, पत्रपत्रिका र समाचार माध्यमले भारतमा प्रवेश पाउने वा यस सम्बन्धमा पारस्परिक समान व्यवहार हुनुपर्ने ।

११) सीमा क्षेत्रमा भारतले आफ्नो आवश्यकताअनुकूल समय–समयमा नियन्त्रण र नियमनका उपाय अवलम्बन गरेझैँ नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा र हितअनुकूल त्यसो गर्न पाउने । सिमानामा आवतजावत गर्ने मानिसको व्यवस्थित लगत राख्ने ।

१२) भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीप्रति भारतीय सीमामा हुने दुर्व्यवहार हटाउने ।

१३) पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतामा भारतका तर्फबाट त्यहाँको गृह मन्त्रालयजस्तै नेपालका तर्फबाट पनि समकक्षी गृह मन्त्रालय नै सरोकार मन्त्रालय हुनुपर्ने ।

१४) असमान गोर्खा भर्ती सन्धिको नेपालमा लामो समयदेखि नै विरोध भइरहेको सन्दर्भमा भारतले अघि सारेको अग्निवीर कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालीको भर्ती गर्न नमिल्ने तथ्य स्पष्ट पार्ने ।

१५) नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको सुरक्षा जाँचमा रहेको छुट्टै भारतीय सुरक्षा व्यवस्था अन्त्य गरी भारतीय विमानका यात्रुको विशेष सुरक्षा जाँचसम्बन्धी व्यवस्था नेपालले गर्ने ।

१६) कोशी उच्च बाँध तथा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा नेपालमा थप छलफल गरेर मात्र आवश्यक धारणा तय गर्ने ।

१७) रेलमार्गका सन्दर्भमा नेपालको जोड पूर्व–पश्चिम रेलमा हुनुपर्छ । केवल सीमा सहरमा भारतीय रेल लाइन जोड्ने कार्य नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता होइन । यसका लागि आवश्यक चालक र प्राविधिक नेपालमै तयार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

भारतसँग ठुलो परिणाममा लिइने ऋणको ब्याज तथा अन्य सर्त नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्छ । साथै पहिल्यै विकास र अवसरको सुविधा पाइरहेका क्षेत्रमै बाह्य ऋण र सहयोग रकम प्रवाहको प्रवृत्ति रहेकाले भारतबाट प्राप्त हुने सहयोग र ऋणको उपयोग नेपालका सबै क्षेत्रको न्यायोचित विकास र प्रगतिलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ ।

भारतसँग वार्तामा उठ्न सक्ने र उठाइनुपर्ने उपर्युक्त विषयसमेतका सम्बन्धमा नेपाली पक्षको प्रभावकारी प्रस्तुतिका लागि देशभित्रका विज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल र परामर्श गर्नु उचित हुन्छ । राम्रो तयारी, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र उचित अडानको अभावमा विगतमा भारतसँगका कतिपय वार्तामा नेपाल चिप्लिएको/चिप्ल्याइएको वा वार्तामा संलग्नहरूको स्वार्थको अचानोमा पर्नुपरेको तीतो अनुभव पनि छ । यस्तो स्थितिको पुनरावृत्ति हुन नदिने अवसर वर्तमान सरकारलाई प्राप्त छ । नयाँपत्रिका

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना : सोमबार शिलान्याश हुँदै
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
दूधको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ कायम गर्न धनकुटाका किसानको माग
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
अमेरिकी सेयर बजारमा १० प्रतिशत गिरावट, लगानीकर्तामा अनिश्चितता
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
साहित्यकारले विकृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सकारात्मक प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
पर्सामा आर्थिक अपराधका घटना सबैभन्दा बढी, एक महिनामा ४९ मुद्दा दर्ता
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
सन्दीपको घातक बलिङ र कुशलको अर्धशतक, यूएईमाथि नेपालको ६ विकेटको शानदार जित
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
झापा महिला गोल्डकप : १० गोल गर्दै आर्मीले काट्यो सेमिफाइनलको टिकट
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार