सिंहदरबारको सुरक्षामा नयाँ योजना : गाडी स्क्यानरदेखि इ-पाससम्म

काठमाण्डौंः देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले नयाँ योजना अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमलाल लामिछाने नेतृत्वको कार्यदलले एक महिनाअघि सिंहदरबारको सुरक्षा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका काम सुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न सुरक्षा कमजोरी औँल्याइएको छ । दक्षिण गेटमा गाडी र ब्यागेज स्क्यानर तथा सेन्सर लाइट जडान गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । सिंहदरबारभित्र सर्वसाधारणको आउजाउ दक्षिण गेटबाटै हुन्छ । अहिले गेटमा सामान्य जाँच मात्र हुने भएकाले भिआइपीहरूलाई सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । चारपांग्रे सवारीसाधनमा सिंहदरबार छिर्नेहरूलाई त सामान्य जाँच पनि हुँदैन ।

यस्तै, सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पासको दुरुपयोग रोक्न इ–पास जारी गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । अहिले जोसुकैको सिफारिसमा पास उपलब्ध हुने भएकाले नियन्त्रणको आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सिंहदरबार गेट र भित्र थप सिसिक्यामेरा जडान पनि अगाडि बढाइएको छ ।

सिंहदरबारभित्र जथाभावी तस्बिर खिच्न पनि रोक लगाउनुपर्ने प्रतिवदेनमा सुझाइएको छ । संवेदनशील क्षेत्रको तस्बिरबाट पनि सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत क्षेत्रमा जथाभावी तस्बिर खिच्न रोक्नुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सिंहदरबारभित्र क्यान्टिन चलाउनेहरूबाट पनि सुरक्षा चुनौती औँल्याइएको छ । एउटा सामान्य कार्डको भरमा क्यान्टिन सञ्चालक र तिनका कर्मचारी जुनसुकै वेला सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँछन् । कतिपय त सिंहदरबारभित्रै बस्छन् । ‘कुनै आपराधिक समूहले उनीहरूमार्फत गलत काम गराउन सक्ने जोखिम हुन्छ,’ अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने, ‘सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै देखियो ।’

सिंहदरबारवरिपरि भवन बनाउन छुट्टै मादपण्ड बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । त्यसबारे काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरिने गृह प्रवक्ता बुढाले बताए । गत वर्ष पनि गृहले सुरक्षा सुदृढ बनाउन टेन्डरसमेत गरेको थियो, तर पछि रद्द भयो । यस वर्ष समितिको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सामान र प्रविधि खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय अगाडि बढाएको छ ।

दैनिक १० हजारको प्रवेश

सिंहदरबारमा औसतमा दैनिक १० हजारजना प्रवेश गर्छन् । तीमध्ये करिब आधा कर्मचारी नै हुन्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्याबाहेक सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र छन् । संसद् सचिवालय, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, मुद्रण विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभागलगायत कार्यालय सिंहदरबारभित्रै छन् । विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता प्रायः पासकै आधारमा सिंहदरबार छिर्छन् । कतिपय विनाकाम पनि प्रवेश गर्ने भएकाले त्यस्ता आगन्तुकलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अग्ला भवन अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै रोकियो

सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको अघिल्तिर बनेका अग्ला भवन अधिग्रहण गर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सिंहदरबारको पश्चिम गेटअगाडि बनेको इमिरो प्लाजा र राष्ट्रपति भवनअगाडि सिई रियल स्टेटले बनाएको अपार्टमेन्ट अधिग्रहण गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो ।

ती भवनबाट सुरक्षा जोखिम हुने भएपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार आचार्य नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै अधिग्रहण गरेर सरकारी कार्यालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल कतिपय सरकारी कार्यालय निर्माणकै क्रममा रहेको र त्यसमा अर्बौँ खर्च हुने भएकाले त्यो बजेटबाट ती भवन खरिद गर्नुपर्ने औँल्याइएको थियो ।

सिंहदरबारअगाडि व्यवसायी विशाल पण्डितले १० तले भवन बनाएर होटेल सञ्चालन गरेका छन्, जसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सिंहदरबारका अन्य कार्यालयलाई पनि सुरक्षा जोखिम बढेको छ । अनुसन्धान विभागले त दुई वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी होटेल निर्माण रोक्न आग्रह गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट