उपत्यकामा वायु प्रदूषण मापदण्डभन्दा चार गुणा बढी, घटाउने सरकारी कार्ययोजना अलपत्र

काठमाडौंः काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारले बनाएको कार्ययोजना अलपत्र परेको छ । वातावरण विभागले ‘सफा र स्वच्छ वायुयुक्त काठमाडौं उपत्यका’ नारासहित एक वर्षअघि वायु गुणस्तर कार्ययोजना बनाएको थियो, जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । धुलाम्य सडक, फोहोर र प्लास्टिक जलाउँदा अनि सवारीसाधनबाट निस्किने धुवाँलगायतले राजधानीमा प्रदूषण अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्न आदेश दिएको थियो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदूषित हावामा हुने स–साना कण मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छन् । काठमाडौंको वायुमा त्यस्ता कणको मात्रा मापदण्डभन्दा पाँच गुणा बढीसम्म रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, प्रदूषण न्यूनीकरणमा सरकारी पहल कमजोर देखिँदै आएको छ ।

वातावरण विभागले बर्सेनि एक सयभन्दा बढी उद्योग, कलकारखाना र सहरी क्षेत्रको प्रदूषणको अवस्था अनुगमन र निरीक्षण गर्दै आएको छ । यसपटक पनि विभागले दुई सातासम्म सडकमा गरेको अनुगमनले डिजेलबाट चल्ने ७७ प्रतिशत सवारीसाधनले मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही भने गरिएको छैन । ‘हामीले निरन्तर अनुगमन गरेका छौँ, प्रदूषण बढेको छ,’ वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्द्रविक्रम जोशी भन्छन्, ‘सहरीकरण र जनसंख्याको चाप बढ्दो छ, अझै पनि मध्यसहरमै इँटा पोल्छन्, भत्किएका सडकको धुलो, फोहोरमैला, खुला चौरमा प्लास्टिक जलाउने र फोहोर डढाउने प्रवृत्तिले वातावरण प्रदूषित बनेको छ ।’

काठमाडौंको वायुमा हानिकारक कण धेरै

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार काठमाडौं विश्वका प्रदूषित एक सय सहरमध्ये एक हो, जहाँको हावामा हानिकारक कणको मात्रा धेरै छ । डब्लुएचओका अनुसार प्रतिघनमिटर क्षेत्रमा २.५ माइक्रोमिटरभन्दा सानो व्यास भएका धुलोका कणको मात्रा दैनिक २५ र वार्षिक १० माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुनुहुँदैन । वायु गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड, ०६९ मा भने त्यस्ता धुलोका कण दैनिक ४० माइक्रोग्रामसम्म हुन सक्ने उल्लेख छ । सन् २०१७ मा काठमाडौंको वार्षिक वायु गुणस्तर अंक डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा चार गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४२ माइक्रोग्राम थियो ।

सन् २०१७ मा रत्नपार्कमा तीन सय १८ दिनको तथ्यांकमा एक सय १९ दिन मापदण्ड नाघेको पाइएको थियो । यस्तै, पुल्चोकमा दुई सय ९९ दिनको तथ्यांकमा ९९ दिन मापदण्ड नाघेको थियो । डब्लुएचओका अनुसार सहरी क्षेत्रका बासिन्दामध्ये हरेक १० मध्ये नौजना प्रदूषणको सिकार बनेका छन् । नेपालमा सन् २०१८ मा घरभित्र र बाहिरको वायु प्रदूषणका कारण ३७ हजार तीन सयले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ ।

‘द स्टेट अफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट २०१९’का अनुसार मानिसको मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये वायु प्रदूषण पाँचौँ हो । नेपालमा पनि वायु प्रदूषणका कारण लाग्ने रोगबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ठूलो छ । तर पनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास धेरै कमजोर छ ।

संघीय सरकारतिर औँल्याउँदै स्थानीय तहहरू

संघीय सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा वायु प्रदूषण घटाउन नसकिएको उपत्यकाका स्थानीय तहहरूको दाबी छ । भक्तपुर नगरपालिका मेयर सुनील प्रजापति प्रदूषण कम गर्ने योजना कार्यान्वयनमा संघीय सरकार आफैँले ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘उपत्यकामा भएका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने ०७४ कै सरकारी योजना हो, जुन अझै कार्यान्वयन भएको छैन,’ मेयर प्रजापती भन्छन्, ‘आफ्नै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको चासो देखिँदैन, हामीले मात्रै गरेर पार लाग्दैन ।’

उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विकास निर्माण गतिविधिलाई पनि वातावरणमैत्री बनाइनुपर्ने ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाकी उपमेयर विना बाँस्तोला भक्तपुरमा सञ्चालित इँटाभट्टाका कारण वायु प्रदूषित भई स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको बताउँछिन् । ‘इँटाभट्टा स्थानीय सरकारले मात्रै बन्द गराउन सक्ने अवस्था छैन, तिनको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

के छ कार्ययोजनामा ?

विभागका उपमहानिर्देशक जोशीका अनुसार कार्ययोजनामा उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एक सय ३६ वटा क्रियाकलाप समेटिएको छ । तीमध्ये ७५ वटा क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रमुख हुन्छ । ‘हामीले स्थानीय तहलाई वायु प्रदूषण अवस्था र भूमिकाबारे जानकारी गराएका छौँ, अब कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ,’ जोशी भन्छन् ।

वायु प्रदूषणको पहिलो कारण गाडीबाट निस्कने धुवाँ र चक्काको घर्षणबाट निस्किने सडकको धुलो हो । फोहोर जलाउने, सहरी क्षेत्रमा उद्योगधन्दा चलाउने र जथाभावी निर्माण गतिविधिका कारण वायुमण्डल प्रदूषित बन्ने गरेको जोशी बताउँछन् । इँटाभट्टा र सिमेन्ट उद्योगको धुवाँ थप हानिकारक हुने उनको भनाइ छ । उपत्यकाका इँटाभट्टा, बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, विभिन्न नदी करिडोरमा सञ्चालित उद्योगले वायु प्रदूषित बनाएका छन् ।

यस्तो थियो सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले ३० पुस ०७४ मा प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सवारीसाधनको नियमित जाँच, सहर सफा नराख्नेलाई कारबाहीलगायत कामका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन आदेश दिएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले सडकमा धुलो उड्न नदिने, वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, ०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, ०६९ को कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

यस्तै, २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पनि आदेश दिएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘साना, ठूला प्रत्येक सवारीसाधनको नियमित र अनिवार्य जाँच गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नू ।’ तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । नयाँ पत्रिकाबाट