सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको २ वर्ष : आकर्षण बढाउन सरकार नै उदासीन

काठमाडौंः निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सनका लागि भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । तर, योगदानकर्ताका लागि खासै आकर्षक नदेखिएका कारण सहभागिता भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

कोषको सञ्चालनका बारेमा अन्योल रहेकाले औपचारिक क्षेत्र स्वस्फूर्त रूपमा योजनामा सहभागी हुन इच्छुक नबन्दा सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।

श्रम मन्त्रालयले २ वर्षमा करीब ३० लाख श्रमिक र ३ लाखभन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनीलाई समेट्ने गरी योजना ल्याए पनि हालसम्म १ लाख ७९ हजार ७९१ श्रमिक र १२ हजार ९१५ रोजगारदाता मात्रै कोषमा सूचीकृत छन् ।

हालसम्म कोषमा योगदानकर्ताबाट रू. ३ अर्ब १० करोड संकलन भए पनि त्यसको सही परिचालन नहुँदा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आकर्षण बढ्न नसकेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउनुभन्दा बाध्यकारी बनाउनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । योगदानकर्तालाई सापटी र ऋण सुविधा दिन भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको ७ महीनाभन्दा बढी समयपछि बुधवार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत ग¥यो । लामो समयसम्म कार्यविधि रोकिँदा कोषप्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार कार्यविधि पास भएसँग अब कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न सघाउ पुगेको छ । अब योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले धितो राखेर ऋण र सापटी सुविधा दिन सक्नेछ । यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढाउने उनको विश्वास छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट रहँदा दैनिकजसो सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे तालीम, गोष्ठी, प्रशिक्षण हुने गरेको थियो तर रामेश्वर राय यादव श्रममन्त्री भएर आएपछि सामाजिक सुरक्षा कोष निष्क्रियजस्तै बन्न पुग्यो ।

कोषलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन मन्त्रीले नै सक्रियता देखाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यादवले कोषमा रोजगादाता कम्पनीले आबद्ध हुन अस्वीकार गर्दा पनि बेवास्ता गरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आरोप लगाएको छ ।

श्रममन्त्रीमा यादव आएपछि कोषका कार्यक्रम र कामप्रति चासो नदिएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘श्रममन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषका समस्याका बारेमा बुभ्mन चाहँदैनन् । कोषलाई अगाडि बढाउने हो भनेर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्दैनन् । जसका कारण कारण कोषका धेरै कार्यक्रममा ओझेलमा परिरहेका छन् ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले पनि पछिल्लो समय कोषमा सूचीकृत हुनेको दर बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले चैतयता कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन भने योगदान गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । ‘चैतअघि योगदानकर्ता ३० हजारको हाराहारीमा थिए तर अहिले ७२ हजार पुगेका छन्,’ उनले भने ।

कोरोना महामारीको समयमा कोषको भूमिका अति कमजोर देखिएको छ । कोषका अनुसार कोरोना महामारीमा जम्मा २० जनालाई पीसीआर परीक्षण गरेबापत भुक्तानी गरिएको छ ।

योगदानकर्ताले नै उपचार खर्चबारे स्पष्ट हुन नसक्दा दाबी नै कम गरेका छन् यसबारे बुझाउन कोषले चासो नै देखाएको छैन ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष महामारीका बेलामा कमजोर देखिएको बताउँछन् । आचार्यका अनुसार सरकारले तत्कालै असंगठित र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने गरी योजनालाई परिष्कृत गर्नुपर्छ । अभियानबाट