प्रहरीबाट किन कुटिन्छन् यौनिक अल्पसंख्यक ?

यो त बिहीबार रातिको घटना भयो । यौनिक अल्पसंख्यक समायरा श्रेष्ठ दिउँसै पनि दुव्र्यवहार भोग्दै आएको बताउँछन् । ‘साँझतिर ठमेलमा हिँड्दा कसैले होच्याएर बोल्यो । म यौन व्यवसायी होइन भन्दा उल्टै दुव्र्यवहार ग र्‍यो,’ समायराले केही दिनअघिको घटना सुनाए, ‘म उजुरी दिन पुलिसकहाँ गएँ । तर, पुलिसले त उल्टै तिमीहरू आफैँ त्यसरी हिँड्छौ भनेर मलाई नै गलत देखायो ।’ प्रहरी र प्रशासनले उल्टै दुव्र्यवहार गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

यस्तै पीडा छ, रुपालीको । केही समयअघि विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउन राहदानी विभाग पुगेकी रुपालीलाई ‘फेक डकुमेन्ट’ भनेर फर्काइयो । ‘महिलाले किन पुरुषको सर्टिफिकेट लिएर आएको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीले हप्काए । नक्कली डकुमेन्ट भनेर कामै गरिदिएनन्,’ उनी भन्छिन् ।

उनी नीलहिरा समाजमा प्रवेश गरेको ६ वर्ष भयो । परिवारले अझै उनलाई स्वीकार गरेको छैन । यता राज्यले पनि पहिचानको सम्मान नगरिदिँदा समस्यामा परेको उनी बताउँछिन् । ‘हामीलाई अरू नै ग्रहबाट आएको जस्तो व्यवहार गर्छन्,’ उनी भन्छिन् । उपल्लो तहमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको सम्बोधनसमेत उनीहरूलाई बिझाउने खालको हुने गरेको छ । अपमानजनक शब्द खेप्नुपरेको उनी बताउँछिन् ।

अर्का यौनिक अल्पसंख्यक सुदीप गौतमलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन जानै दकस लागिरहेको छ । उनको नागरिकताको परिचय महिलाको छ । ‘पहिचानको आधारमा नागरिकता पाएको भए र राज्यले नीति कार्यान्वयन तहमा कडाइ गरेको भए यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन,’ उनी सुनाउँछन् । २९ वर्षीय सुदीपले आफ्नो पहिचान खुलाएको १० वर्ष भयो ।

जब परिवार हुँदै उनी समाजमा आउन थाले त्यसपछि समस्याहरू झन् थपिएको उनको अनुभव छ । ‘लिंग परिवर्तनको सर्टिफिकेट ल्याए मात्र नागरिकता पाइन्छ । अझै पनि हामीलाई राज्यले नागरिकको जस्तो व्यवहार गरेको छैन । यदि हुन्थ्यो भने कम्तीमा पहिचानअनुसारको नागरिकता हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

उनलाई थाहा छ, लिंग परिवर्तनका लागि शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । त्यसका लागि करिब २० लाख खर्च हुन्छ । ‘पहिचान पाउनका लागि लिंग नै परिवर्तन गर्नुप र्‍यो भने यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले थपे, ‘अब हाम्रा केही साथीहरू पहिचानका लागि आफ्नो किड्नी बेच्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । मर्नुभन्दा अघि आफू को हुँ भनेर भन्न त पाइयोस् ।’
यो सबै यौनिक अल्पसंख्यकको समस्या हो । यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण समस्या भोग्न बाध्य रहेको उनी बताउँछन् । हुन पनि यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण राज्यका निकायहरूले समेत अपहेलना र दुव्र्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

संविधानमा नै यौनिक अल्पसंख्यकले लैंगिक पहिचानसहितको प्रमाणपत्र पाउने, यसैको आधारमा कसैले पनि विभेद गर्न नपाउने र राज्यका निकायमा सहभागिता गराउने उल्लेख छ । तर, सेवाग्राहीका रूपमा सरकारी कार्यालयमा जाँदासमेत दुव्र्यवहार भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । नयाँपत्रिकाबाट