तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौंः सरकारले कुल ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडलमा निर्माण गर्न बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निमग लिमिटेडलाई छनोट गरेको हो । जसअनुसार यो आयोजना सतलजले निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने छ र निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलजले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलिवद्युत् आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैले उसले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । सोही अडानअनुरूप अहिले सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको हो ।

सरकारले मुलुककै आकर्षक मानिएको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय निर्माण कम्पनी सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई नै दिने निर्णय गरेकोमा अहिले सम्बन्धित सरोकारवालाले पनि निकै चासो राखेका छन् । यो भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलअन्तर्गत (निर्माण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट मोडल)मा निर्माण गर्न सतलजलाई छनोट गरेको जानकारी दिए । यस आयोजना हात लगाउन भारतले लामो समयदेखि निकै प्रयास एवं ताकेता गरिरहेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले यसअघि तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानीबोर्डसम्म ताकेता गरेको थियो ।

नेपालसँग ऊर्जासम्बद्ध पछिल्ला बैठकमा भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाइरहेको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कुल ९ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा ५० प्रतिशत काम नसिकँदै अर्को आयोजना पनि सोही कम्पनीले पाएको हो । अब यो आयोजना तल्लो अरुणकै क्यासकेड प्रोजेक्टका रूपमा बन्नेछ ।

भारतीय ठेकेदार कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दै छ । २०७६ सालको भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भएको भेटमा उनले अरुण तेस्रोको निर्माण भारतले नै गरिरहेकाले तल्लो अरुण पनि भारतले पाए सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने बताएका थिए । सोही चाहनाअनुसार अहिले नेपाल सरकारले सो आयोजना निर्माणको काम भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई नै सुम्पिएको छ ।

तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुने भारतीय पक्षको तर्क थियो । त्यसअघि २०७५ सालको माघ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनः भारत भ्रमणमा पुग्दा पनि भारतका राज्यमन्त्री सिंहले यो विषय उठाएका थिए । गत २६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्डामा पुगेर निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका थिए ।

यसअघि यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’सँग थियो । उसले सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार सरकारले उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । अनुमति पाएको करिब १५ वर्षसम्म पनि ब्रास पावरले आयोजनामा प्रगति देखाउन सकेको थिएन । यो आयोजनालागतका हिसाबले ठूलो हो । तल्लो अरुण बनाउन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना १ हजार मेगावाटसम्मको क्षमतामा बनाउन सकिन्छ ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन खोजेको थियो । तर, यी दुई कम्पनीले हालै बोर्डबाट तमोर आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति पाएर सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । तल्लो अरुणमा पावर चाइनाको ८० र २० प्रतिशत एचआईडीसीएलको स्वामित्व हुनेगरी लगानी संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसअघि अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउँछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार बुट मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । यस आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना आकर्षक मानिएको छ । तल्लो अरुण आयोजना अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युत्को माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टासम्म पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

गत वर्षको भदौमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भारतले अरुण तेस्रोको ढाँचामा नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा बन्नेछ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको तल्लो अरुण आयोजनामा अहिले अर्को छिमेकी मुलुक चीनको पनि उत्तिकै चासो छ । चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना कर्पोरेसनले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी एचआईडीसीएलसँग साझेदारी गरेर यो आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसैगरी, सो बैठकले लगानी बोर्डमा विशेषज्ञका रूपमा उद्योगी व्यवसायी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा एवं आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बालकृष्ण शिवाकोटीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरेबमोजिम लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना, परियोजना बंैक, वेभमा आधारित एकल बिन्दु सेवा र अन्य प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । राजधानी दैनिक