हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता

काठमाडौंः बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रको धोबीखोलामा विभिन्न व्यक्तिद्वारा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै सरकारको नाममा ल्याइने भएको छ ।

भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्नेगरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

बिहीबार मात्रै २३ रोपनी सरकारी जग्गा १२ वर्षदेखि भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाउमा गराइ हडप्दै आएको खुलासा गरेको थियो । राजधानीमा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र मातहतको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिहीबार भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमिव्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुख लगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर ती जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार हडपिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए ।

अख्तियारले गत २०६५ साल ९ मंसिरमा ती जग्गा सरकारी रहेको र विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अब अख्तियारको निर्देशनअनुसार नै वैशाख महिनाभित्रै हडपिएका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गराएरै छोडिने प्रतिबद्धता जनाए ।

साबिक काठमाडौं बानेश्वर महादेवस्थान–५ को कित्ता नम्बर १४३ र क्षेत्रफल २३ रोपनी जग्गा धनी नेपाल सरकार मोही धोबीखोला जनाइएकोमा तत्कालीन कामनपा–३२ अनामनगरस्थित सार्वजनिक सरकारी जग्गा कानुन प्रतिकूल दर्ता गराई व्यक्तिको हक भोगमा परिवर्तन गरिएको थियो । जसअनुसार तत्कालीन कामनपा–१० सिट नम्बर १०२–११०६ २२ कित्ता नम्बर ६६ क्षेत्रफल ०–२–३–२ पर्तीमध्ये तथा कित्ता नम्बर १०७, कित्ता नम्बर १५६, ५४९, ४३१, ४३३, ४४७ का विभिन्न क्षेत्रफलमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको थियो । यसैगरी त्यस क्षेत्रमा रहेको कित्ता नम्बर ४४९, २६२, २६३, २६४, लगायत दर्जनौँ कित्तामा सरकारी जग्गा घुसाएर हडपिएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव पाण्डेका अनुसार हालसम्म हडपिएका विभिन्न कित्तामध्ये २० वटा कित्ता सरकारको नाममा आइसकेको छ भने २० देखि २२ वटा कित्ता सरकारको नाममा आउन बाँकी छ । ती सबैलाई सरकारकै नाममा फिर्ता गरिनेछ ।

मन्त्रालयले त्यहाँ रहेको जम्मा सरकारी जग्गाको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन पुनः नापजाँच गर्ने भएको छ भने पुराना सबै कित्ताको खोजी गर्ने भएको छ । सो नापजाँचबाट त्यहाँ रहेको सरकारी जग्गा र व्यक्तिको नाममा गएको जग्गाको कुल क्षेत्रफल पत्ता लगाइनेछ । त्यस क्षेत्रमा पुनः नाप गर्ने र वास्तविक सिमांकन गरी हडपिएको जग्गा एकिन गरिने सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।

सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएका संरचना स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा हटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी अतिक्रमणकारीलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

सार्वजनिक सरकारी जग्गा जो जसको नाममा जुनसुकै तरिकाबाट दर्ता वा भोगकायम भएको भए पनि त्यस्तो जग्गा जहिले पनि नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२)ले व्यवस्था गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट