एमसीसी र नेकपाको राष्ट्रवाद- गेजा शर्मा वाग्ले

स्थायी समिति बैठकमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे व्यापक विवाद भएपछि नेकपाको राष्ट्रवाद र सरकारको विदेशनीतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । मंसिर २९ देखि चलेको सातदिने बैठकमा आईपीएसको आलोचना, एमसीसीप्रति आशंका र एमसीसी सम्झौताका प्रावधानप्रति आपत्ति गरिएपछि एमसीसीको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

यद्यपि स्थायी समितिले औपचारिक निर्णय नगरी एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको अमेरिकाले स्पष्ट गरेपछि मात्रै निर्णय गर्न सरकार र सचिवालयलाई अधिकार सुम्पिएर तत्कालका लागि विवाद मुलतबीमा राखेको छ, तथापि बैठकमा अभिव्यक्त ‘राष्ट्रवादी’ अडान, अमेरिका र आईपीएसको आलोचना एवं एमसीसी सम्झौताबारे स्थायी समिति सदस्यहरूबीच भएको आरोप–प्रत्यारोपको पृष्ठभूमिमा एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुने संकेतहरू देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताले निर्धारण गरेको परियोजनाको संज्ञा दिँदै केही महिनाअगाडि कान्तिपुरसँंगको अन्तर्वार्तामा संसदबाट अनुमोदन गर्न विलम्ब गरेकामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति कटाक्षसमेत गरेका थिए । त्यसैले नेकपाका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री र सरकार स्पष्ट रूपमा एमसीसीका पक्षमा देखिएका छन् । तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केही स्थायी समिति सदस्य विपक्षमा देखिएका छन् ।

दाहाल र माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले एमसीसीको कडा आलोचना गरेका छन् । तर ओलीनिकट नेताहरूले प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । के आईपीएस र एमसीसीप्रति सरकार र पार्टीको धारणा फरक हो ? होइन भने सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप र अन्तरविरोधपूर्ण अभिव्यक्ति किन ? एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षपछि सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि नेकपामा जारी विवादको निरूपण कसरी होला ? निकट भविष्यमा पटाक्षेप होला, तर पार्टी-सरकार दूरी बढ्दै तथा ओली प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको भने पुष्टि भएको छ ।

सम्झौताका प्रावधान

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसी कार्यान्वयन गरेको अमेरिकासँग यसका लागि नेपालले लामो समयदेखि पहल र प्रयास गर्दै आएको हो । २०१२ मा अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीका लागि योग्य देशमा सूचीकृत गरेपछि सम्भावनाको ढोका खुलेको हो । त्यसैले तत्कालीन कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकारको समयमा २०७४ भदौ २९ गते वासिङ्टनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरे । यसै वर्षको असोज १२ गते कार्यान्वयन सम्झौताको अर्को दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी एल्सरले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । एमसीसी सहयोग पाउने नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा इन्डोनेसिया र मंगोलियापछि तेस्रो देश हो ।

दाहाललगायत नेकपाका केही नेताले एमसीसीबारे आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । तर ७८ पृष्ठ लामो एमसीसी सम्झौता र ३५ पृष्ठको कार्यान्वयन सम्झौताका दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा केही अनावश्यक प्रावधान र भाषिक त्रुटिबाहेक आपत्तिजनक विषय छैन ।

एमसीसीलाई राष्ट्रघातीकरण र नेकपालाई राष्ट्रवादीकरण गरी जसरी राष्ट्रिय कोलाहल गरिएको छ, त्यति गर्नुपर्ने विषय होइन । यद्यपि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन र भारतसंग सहमतिजस्ता सर्तहरू सम्झौतामा उल्लेख गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन, बहसको विषय भने हो यो । भारतप्रति लक्षित सर्तबारे द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी विवाद संसदबाट अनुमोदनबारे गरिएको छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले जारी संसद अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले नेकपाले आफ्नै सरकार र दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको नीतिका विपक्षमा बोलिरहेका छन् । तर नेकपालाई ज्ञात होस्, संसदबाट अनुमोदनको प्रावधान एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा छैन ।

नेकपाको सरकार बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले गत असार १८ गते एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अर्थपूर्ण रूपमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेकाले संसदीय अनुमोदनबारे नेकपाले आफ्नै सरकार तथा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग जानकारी लिनु उपयुक्त होला ।

एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध

विवादको अर्को विषय हो एमसीसी आईपीएस अन्तर्गतको भएकाले, सामरिक स्वार्थ र सैन्य गठबन्धनको समेत अभीष्ट भएकाले यो परियोजना नेपालले अनुसरण गर्दै आएको असंलग्न विदेशनीति विपरीत हुनेछ । यद्यपि आफ्नो देशको नीति र रणनीतिको आधिकारिक व्याख्याता अमेरिका नै हो । त्यसैले एमसीसी र आईपीएसको उद्देश्य र अन्तरसम्बन्धबारे अमेरिकी व्याख्या नै आधिकारिक हुन्छ । तर राजनीतिशास्त्र र कूटनीतिको सामान्य ज्ञान भएका विद्यार्थीलाई पनि जानकारी भएको विषय हो कुनैपनि देशको वैदेशिक सहयोग उक्त देशको विदेशनीतिको उद्देश्य र प्राथमिकताबाट निःसृत हुन्छ । यद्यपि अमेरिकाले आईपीएस घोषणा गर्नुपहिले नै एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

एमसीसी आईपीएसको अंग भएको वास्तविकता अमेरिकाले औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दैन, तर अब इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअनुरूप नेपालसम्बन्धी नीति तय गरी एमसीसी कार्यान्वयन गर्नेछ । यद्यपि आईपीएसप्रति नेपालको धारणा के छ र आईपीएसले नेपालमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? त्यो पृथक् बहसको विषय हो, तर वास्तविकता त्यही हो ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन तथा विवादलाई मत्थर गर्न ‘प्रो-एक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गर्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले आईपीएस जारी गर्नुभन्दा पहिले नै एमसीसीमा हस्ताक्षर भएकाले आईपीएसको अंग नभएको तर्कपूर्ण दाबी कूटनीतिक शैलीमा गर्दै आएका छन् । उनको दाबी तर्कपूर्ण भएपनि पूर्ण सत्य भने छैन, किनभने नेपालमा अमेरिकाको गहन राजनीतिक, कूटनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक तथा सैन्य स्वार्थ छ ।

एमसीसीमा हस्ताक्षर हुँदा आईपीएस नभएपनि अमेरिकाको एसिया–प्रशान्त तथा नेपालसम्बन्धी नीति तथा रणनीति थियो र सोही नीति तथा रणनीतिअनुरूप अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त तथा नेपालमा कूटनीतिक भूमिका तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । केही वर्षदेखि अमेरिकाले वैदेशिक सहयोग विश्वव्यापी रूपमै कटौती गरिरहे पनि नेपालमा भने अभिवृद्धि गरिरहेको छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ, नेपालमा अमेरिकाको कति सघन, स्थायी र दीर्घकालीन स्वार्थ छ । त्यसैले आईपीएसबारे निन्दा वा भर्त्सना गर्नुभन्दा राष्ट्रहितको संरक्षण गर्दै अमेरिकासँंगको कूटनीतिक सम्बन्ध सघन र विकास साझेदारी व्यापक बनाउन नेपालले उपयुक्त रणनीति अख्तियार गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

आईपीएस र बीआरआईको द्धन्द्ध

स्थायी समितिमा प्रस्तुत ओली र दाहालको संयुक्त प्रतिवेदनमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र आईपीएसबारे रहेको तुलनात्मक टिप्पणी अर्थपूर्ण छ । यी दुई विषयलाई ‘आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने अमेरिकी चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीति’ को संज्ञा दिँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि अमेरिका र चीनबीच सामरिक तथा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएको नेकपाले आधिकारिक रूपमै स्वीकार गरेको छ ।

ओली र दाहालले बुझेर उल्लेख गरे कि नबुझी, त्यो उनीहरूलाई नै ज्ञात होला, तर उक्त वाक्यांशको अर्थ गहन छ । बीआरआई आफ्नो विकासका लागि अपरिहार्य भएको विश्लेषण गर्दै नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेको मात्रै होइन, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला चीनसंग रणनीतिक साझेदारीसमेत गरेको छ । तर आईपीएस सामरिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित सैन्य गठबन्धनको समेत अभीष्ट भएकाले सहभागी नहुने सरकारी धारणा पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेको छ । यदि प्रतिवेदनको निष्कर्ष सही हो भने, नेपालले बीआरआईमा सहभागी हुनु कति उपयुक्त ? प्रतिवेदनको निष्कर्ष र नेपालको नीति परस्पर विरोधी भएन ?

नेकपालाई प्रश्न-चीनको बीआरआई राष्ट्रवादी परियोजना हुने र नेपालले त्यस अन्तर्गत ऋणसमेत लिन हुने, तर अमेरिकाको एमसीसी राष्ट्रघाती हुने र यस अन्तर्गत अनुदानसम्म लिन नहुने ? विकास परियोजनालाई अनावश्यक राजनीतीकरण र षड्यन्त्रको सिद्धान्तअनुरूप व्याख्या गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? कुनै देशप्रति अतिरिक्त अनुराग वा आग्रह र कुनै परियोजनाको राष्ट्रवादीकरण वा राष्ट्रघातीकरणको मनोवृत्तिले नेपालको विदेशनीतिको परिणति के होला ? नेकपाको राष्ट्रवादी चस्माको दृष्टिदोष हो कि दोहोरो मापदण्ड ? नेकपाको नीतिगत विचलन हो कि कूटनीतिक अल्पज्ञान ? ५० को दशकमा एमालेले यसरी नै राष्ट्रघातीकरण गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो । एमसीसीको नियति पनि अरुण तेस्रोको जस्तै हुने त होइन भन्ने गम्भीर आशंकासमेत सिर्जना भएको छ ।

अबको विकल्प

एमसीसीबारे जतिसुकै अतिरञ्जित टिप्पणी र अति राजनीतीकरण गरिए पनि अब जारी अधिवेशनबाट अनुमोदन (आवश्यक परे संशोधनसहित) गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । अनुमोदन नगरिए नेपालको राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार चीनमुखी भएको तथा चीनमैत्री विदेशनीति अनुसरण गरेको विश्लेषण गर्दै अमेरिकाले नेपालप्रति आशंकापूर्ण दृष्टि लगाएको छ ।

यदि संसदबाट अनुमोदन नभएर एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने अमेरिकासंग सम्बन्ध थप चिसिन सक्छ । यही कारण पश्चिमा दाताराष्ट्रहरूसंग समेत सम्बन्ध राम्रो नभएर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । नेकपा र दाहालले दाबी गरेजस्तै एमसीसी नेपालको हितमा छैन भने कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ वा एक महिनाको सूचना दिएर रद्द पनि गर्न सकिन्छ । गत हप्ता श्रीलंका सरकारले पनि एमसीसी सम्झौता पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । त्यसैले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने कि धुम्बाराही, बालुवाटार र सिंहदरबारमा राष्ट्रवादी रोइलो गर्ने ? कान्तिपुर दैनिकबाट ।