लगानी सम्मेलन मार्फत आएका योग्य लगानीकर्ताको सूची तयार

काठमाडौं । लगानी बोर्डले २०७५ चैत्र १५ र १६ गते आयोजित ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ मार्फत आएका योग्य लगानीकर्ताहरुको संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ। सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका ५० सार्वजनिक परियोजनामध्ये लगानी बोर्डको कार्यालयले करिब ११ खर्ब ८८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरका १४ परियोजनाहरुको पूर्वयोग्यता मुल्यांकन सम्पन्न गरी योग्य लगानीकर्ताहरुको संक्षिप्त सूची तयार गरेको हो।

७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीसमेत छनौट भईसकेको लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी गराएका छन । सम्मेलनपश्चात्, १० दशमलव ५४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ् तथा एसेम्ब्लिा प्लान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडसँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको उनले जनाकारी गराएका छन।

साथै, प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको चीन नेपाल फ्रेण्डसिप पार्क निर्माणका लागि समेत समझदारी भएको छ। त्यस्तै, विराटनगर, वीरगंज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कुल लागतको मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको अधिकारीले जाना‍कारी दिएका छन।

यसैगरी, प्रस्ताव आह्वान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावहरुमध्ये १० वटा परियोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि अध्ययनको चरणमा रहेका बोर्डले जनाएको छ। यी परियोजनाहरु अघि बढेसँगै देशको उर्जा, उद्योग, यातायात तथा कृषि लगायतका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा भएका १६वटा समझदारीहरु समेत कार्यान्वयन भइरहेका छन्। लगानी बोर्डले हाल करिब ५६५ अर्ब रुपैयाँ कुल परियोजना लागत भएका ९ वटा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरु कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरिरहेको छ। जसमध्ये करिब १०४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अरुण-तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुङ्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माणमा करिब एक तिहाई काम पूरा गरिसकेको छ।

त्यस्तै २०१८ बाट व्यवसायिक उत्पादन थालेको होंग्सी सिमेन्ट प्रालिले दोस्रो चरणको उत्पादन योजनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। यसै वर्ष सिलान्यास भएको हासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगले २०२० को जूलाइभित्र आफ्नो उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अघि बढाईरहेको छ।

२०७५ चैत्रमा जारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बढाउनुका साथै थप जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ।

यसबीचमा लगानीकर्ताहरुलाई एकै स्थानबाट सबै सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्ड कार्यालयमै एकल विन्दुसेवा केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रलाई ड्यासबोर्डको समेत प्रयोग गरी एकिकृत प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको छ।

निकट भविष्यमा जारी हने सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली लगायत विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाले लगानी बोर्डका अरु प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरुलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने बोर्डले बताएको छ।