अहिले हामी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न विवादित फैसलाहरू संकलनका क्रममा छौं । : चण्डेश्वर श्रेष्ठ (अन्तवार्ता)

न्यायाधीशहरूसँग लगातार वार्ता गरिरहनुभएको छ, गतिरोध अन्त्यको विषयमा के कुरा भइरहेको छ ?

यो संकटको निकास प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्छ । डेडलक बनाएर अहिलेको अवस्थामा राखिरहनुहुन्न भन्नेमा न्यायाधीशहरू एकमत हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा आफ्ना लागि गोला निकाल्नुहुँदैन, उहाँ कुनै पनि इजलासमा सहभागी नहुने किसिमबाट आपसमा गोला प्रणालीअन्तर्गत जानुपर्छ भन्ने कुरा छ । त्यसो गरेमा न्यायालयमा मनोमानी हुन पाउँदैन भन्नेमा सबै न्यायाधीश सहमत हुनुहुन्छ ।

इजलास फर्किएका पाँच न्यायाधीशसँग पनि आज (बुधबार) छलफल गर्नुभयो, उहाँहरूको भनाइ के छ ? 

१८ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई ‘मार्गप्रशस्त गर्नुस्’ भनेर जुन आग्रह गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामी अहिले पनि एकमत छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । अहिलेको निकास वर्तमान लिडरसिपबाट हुन सक्दैन, त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ । उहाँहरू न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे मंगलबार १३ जना र बुधबार पाँचजना भेट्दा उहाँहरूको विचारमा के भिन्नता पाउनुभयो ?

सर्वोच्च अदालतको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका समस्या हल गर्न निकास निकाल्नैपर्छ भन्नेमा सबै एकमत रहेको पायौँँ । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू सबै सहमत हुनुहुन्छ । इजलासमा बस्नुहुने पाँचजना न्यायाधीशको पनि यही मत छ । उहाँहरूको एक मात्र फरक कुरा, यतिका दिन न्यायाधीशहरू छलफलमा बस्दा पनि केही ठोस निष्कर्ष निस्किएन भन्ने हो । त्यसैले मुद्दा तामेलीमा पठाउने, मिलापत्र गराउने, औचित्य सकिसकेका मुद्दाहरू तामेलीमा राख्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत स–साना मुद्दा हेरिरहनुभएको हो । वकिल नचाहिने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेर्नुभएको हो ।

आन्दोलनका क्रममा यहाँहरू दलहरूप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ, बारले दलसँग के अपेक्षा गरेको हो ?

हामीले अनौपचारिक रूपमा दलहरूलाई आफ्ना कुरा राखिसकेका छौँ । सम्भवतः शुक्रबार ज्ञापनपत्र पनि दिनेछौँ । यसका लागि नेताहरूसँग समय लिनुपर्ने भएकाले केही ढिला हुन गएको हो । हामी उहाँहरूलाई ‘न्यायपालिकामा विद्यमान विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका कारण सर्वोच्च अदालत ठप्प छ, राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा यस्तो अवस्था रहँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, चाहे सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, कसैले पनि हेरेर बस्न मिल्दैन । यसका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्नुस् । कि त प्रधानन्यायाधीशलाई सम्झाएर राजीनामा दिन लगाउनुुस् कि संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर निकास दिनुस्’ भन्छौँ ।

जबराको राजीनामा नै बारको ‘बटमलाइन’ हो कि अरू मध्यमार्गी बाटो पनि खोज्न सकिन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआई न्यायपालिका सुधार हुनै सक्दैन । सुधारका लागि उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई बन्दी बनाउने, डेडलक राख्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छैन । उहाँले अहिलेसम्म सुधारका कुनै काम गर्न सक्नुभएन । र, भोलि पनि गर्नुहोला भन्ने हामीलाई कति पनि विश्वास छैन ।

प्रधानन्यायाधीशले वार्ताका लागि आह्वान गर्दा तपाईंहरूले मान्नुभएन, अनौपचारिक च्यानलबाट संवाद भइरहेको छ कि ? 

हामीलाई प्रधानन्यायाधीशले वार्ता गर्न बोलाउनुभएको होइन । प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो, बारले जानकारीमा लिएको छ । हामीलाई औपचारिक पत्र आएको छैन । आएछ भने पनि वार्ता केका लागि ? विकृति र बिचौलिया पालिराख्न ? हाम्रो माग उहाँको राजीनामा हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका फैसला अध्ययन गर्ने पनि भन्नुभएको छ, त्यो किन र कहिलेबाट गर्नुहुन्छ ? 

हो, अहिले हामी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न विवादित फैसलाहरू संकलनका क्रममा छौँ । कहाँ–कहाँ, कुन–कुन मुद्दामा कस्ता–कस्ता विवाद भए जसले गर्दा न्यायालयमा बिचौलियाले प्रवेश पाए, भ्रष्टाचार भयो, विकृति चुलियोलगायतका कुरा अध्ययन गर्छौँ र जनतालाई बताउँछौँ । आगामी दिनमा न्यायालयमा यस्ता विकृति नदोहोरिऊन्, नेतृत्व सचेत रहोस् भनेर न्यायालय सुधारका लागि फैसला अध्ययन गर्न लागेका हौँ । नयाँपत्रिकाबाट