मधेस प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश, जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाण्डौः मधेस प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सो सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।

सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सो सङ्कल्प ल्याएको बताउनुभयो । मधेस प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा सङ्घीय सरकारले अवरोध गरेकाले प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको मन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो ।

आफूले संविधान पाए पनि मधेसको दृष्टिकोणले पूर्ण संविधान नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले संविधानले अधिकारको अनुसूचीमा पहिलो नम्बरमा सुरक्षाको अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि सङ्घीय सरकार सो अधिकार दिन नचाहेकाले सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

धेरै समयअघि प्रदेश सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाइसकेपछि सङ्घीय सरकार प्रहरी समायोजन, भर्ना लगायतमा अवरोध गर्दै आएको मन्त्री साहले गुनासो गर्नुभयो । यही माघ २३ गते मन्त्री साहले प्रदेशसभामा उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । सरकारले पेश गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यले सङ्घीय सरकारले अझै अधिकार दिन नचाहेकाले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित गरी दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, रवीन्द्र बैठा, जगतप्रसाद यादव, जैनुल राइन, परमेश्वर साह, शिवचन्द्र चौधरी, नरेशकुमार यादव, अभिराम शर्मा, किशोरी साह (कमल), रिना यादव, रामअशिष यादवलगायतले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच आजै बसेको प्रदेशसभा बैठकले मधेस प्रदेश सरकारद्वारा पेश भएको जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साहले पेश गर्नुभएको सो विधेयकमाथि छलफलपश्चात् सर्वसम्मतले पारित भएको बैठकमा सभामुख सरोज यादवले सुनाउनुभयो ।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सार्वजनिक महत्वका विषयमा जाँचबुझ गर्न आयोगको गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो । जाँचबुझ आयोगमा अदालतका पूर्वन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता वा प्रदेश सरकारका बहालवाला सचिव, उपसचिव वा पूर्वसचिव वा उपसचिव र सम्बन्धित विषयका विज्ञसहित अन्य बढीमा दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको अर्काे बैठक आगामी फागुन १ गते आइतबार दिउँसो बस्नेगरी स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।रासस