संसद् अवरोधबारे सत्तापक्ष र सभामुखले हामीले उठाएको मागका विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुनै कुरा नै गर्नुभएको छैन । – सुवाष नेम्वाङ (अन्तवार्ता)

एमसिसी संसद्मा टेबुल भएपछि औपचारिक धारणा बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो, तपाईंंहरूको ‘पोजिसन’ के हो ? 

सत्तापक्षले टेबुल गर्न खोजेको हो कि होइन ? सत्तापक्षको के छ नियत ? यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ । अझै केही समय छ । सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले टेबुल गर्नुभो, तर सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सरकारको एउटा मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसहित केहीले असहमति राख्नुभो । उहाँले सदनमा पनि बोलेर प्रधानमन्त्रीज्यूकै अगाडि एमसिसी अगाडि बढाउन पाइँदैन भन्दै विरोध गर्नुभो । हामीले बेल घेर्‍यौँ, सत्तापक्ष पनि विरोधमा उत्रियो । ती सब आँखैअगाडि प्रधानमन्त्रीले टुलुटुलु हेरिरहनुभो । के नियतले टेबुल गरेजस्तो लाग्छ ? उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने नै देखिँदैन ।

पास–फेलको निश्चित अवस्था देखिएपछि मात्र एमाले बोल्ने हो ? 

संसद् अवरोधबारे सत्तापक्ष र सभामुखले हामीले उठाएको मागका विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुनै कुरा नै गर्नुभएको छैन । मन्त्रीले टेबुल गर्नुभो, तर सत्तागठबन्धनकै महत्वपूर्ण पक्षले कार्यव्यवस्थामा असहमति राखेको छ । प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सिंगो दल बसेको ठाउँबाट उठेर सहमति छैन, फिर्ता गरियोस्, खारेज गरियोस् भन्नुहुन्छ, नारा लगाउनुहुन्छ । यो सत्तापक्षले नै प्रस्ट पार्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा यस्ता काम कसरी हुन्छन् ? हामी त छक्क परेका छौँ । सडकमा आन्दोलन छ, त्यहाँ स्वयं सत्तापक्षकै वरिष्ठ साथीभाइ पनि उत्रिनुभएको छ ।

सत्तापक्षका केही दलसँग आश्वस्त नभएरै प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्षसँग निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ, हो ? 

व्यवहारबाट के देखा परेको छ ? अहिलेको संवेदनशील स्थितिबाट नेपाली जनताले के बुझिरहेका छन् ? त्यसकारण हाम्रो जिज्ञासा त ती सबै सत्तापक्षले प्रस्ट पार्नुपर्छ भन्ने हो ।

बाहिरबाट त सत्तागठबन्धन टुट्यो भने एमालेले सरकारलाई समर्थन गर्छ, सरकारमा जाने सम्भावना छ, एमसिसी पनि पास हुन्छ, महाभियोग पनि टुंगोमा पुग्छ भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ नि ? 

विश्लेषण गर्न पाउने आ–आफ्नो अधिकारको कुरा हो । हामीले लोकतन्त्र नै त्यसैका लागि ल्याएको हुँदा, त्यसमा मेरो प्रतिक्रिया छैन । तर, मैले त संसदीय प्रणालीको कुरा उठाइरहेको छु ।

एमसिसी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पास गराउन खोज्नुभएको थियो । उहाँले संसद् सचिवालयमा संसद् बैठकमा टेबुलका लागि प्रस्ताव पनि दर्ता गराउनुभएको हो । अहिले त्यही प्रस्ताव टेबुल हुँदा तपाईंहरू आफ्नै प्रस्तावको पक्षमा नबोल्ने ? नैतिक प्रश्न त अब तपाईंहरूतिरै उठ्यो नि, होइन ? 

अहिले त्यो प्रश्न उठ्ने वेला भइसकेको छैन । निर्णय गर्दा हामी के गर्छौँ भन्ने हो । यति भनिरहेका छौँ– अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, आन्दोलनमा छौँ र संसद्को अवरोधमा छौँ । त्यसप्रति सत्तापक्ष, सभामुख कोही पनि गम्भीर हुनुहुन्न । जहाँसम्म एमसिसीको सवाल छ, हामीले सरकारमा रहँदा सम्झौता गरेका होइनौँ । तर, एउटा उत्तरदायी सरकारको नाताले जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै अगाडि बढाउने सिलसिलामा सदनमा प्रस्तुत गर्न दर्ता गर्‍यौँ । तर, त्यसलाई प्रस्तुत हुनबाट यत्रो समय रोक्यो कसले ? यो विषय गिजोलेर यो स्थितिमा कसले ल्याएको हो ? के यसको केही पनि हिसाबकिताब र जवाफ हुँदैन ? बल्लबल्ल सरकारले टेबुल गरेको छ । नयाँपत्रिका