संसद् नभएको समयमा सरकारले कुनै अध्यादेश सिफारिस गर्नु गैरकानुनी या असंवैधानिक होइन ।- गीरिशचन्द्र लाल (अन्तवार्ता)

सरकारले केही बन्दीलाई छुटाउन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले संसद् नभएको समयमा सरकारले कुनै अध्यादेश सिफारिस गर्नु गैरकानुनी या असंवैधानिक होइन । तर, भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । केही दिनमै संसद् सुरु हुँदै छ । त्यसैले, केही दिन प्रतीक्षा गर्न सकिन्थ्यो । यसलाई अहिले नै नल्याई नहुने अवस्था भने थिएन ।

निश्चित व्यक्तिका हकमा यसरी कानुन संशोधन गर्नु कति जायज हो ?

राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने चलन हामीकहाँ मात्र होइन, अन्यत्र पनि छ । सरकारलाई यस्तो अधिकार दिइनु पनि पर्छ । किनकि, राजनीतिक द्वन्द्वका मुद्दामा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार मात्रै समाधान खोजेर हुँदैन । यसको राजनीतिक तहबाटै समाधान खोजिनु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको देखिएकै हो । सरकारले चलिरहेको संसद् रातारात अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याएको पनि देखियो । यसरी अधिकारको दुरुपयोग चाहिँ हुनु हुँदैन । तर, आवश्यकताका आधारमा कानुनहरू संशोधन गरिनु चाहिँ अन्यथा होइन ।

अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई छुटाउन कानुन संशोधन गर्दा अदालतको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन र ?

दुर्भाग्यवश हाम्रा अदालतले पनि मुद्दाहरू समयमै टुंग्याएका छैनन् । अदालतले समयमै टुंगो लगाइदिएको भए अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन । कार्यपालिकालाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । सबै आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । अनि मात्र कसैमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदैन । नयाँपत्रिका