अख्तियारले अनुसन्धान गर्न किन नपाउने ?

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न किन नपाउने भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । जुरी नेपालका तर्फबाट राजु चापागाईंसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै ‘भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा छानबिनका लागि उन्मुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

‘ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण’मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको ‘नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का् निर्णयबाट उन्मुक्ति दिने गरेको’ भन्दै चापागाईंले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यद्यपि, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’ विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै दायर रिट अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयबाहेक मन्त्री र सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएपछि मुद्दा दर्ता नगरिएको आयोगले जनाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय ‘नीतिगत’ मानिने र त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने मागदाबी चापागार्इंले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएकाले अख्तियारको ऐनको सो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने जिकिर पनि रिटमा छ ।

चापागाईंले दायर गरेको रिट जारी भए मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ । रिट जारी भएको खण्डमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा समेत अख्तियारलाई छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ । नेपालका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमाथि ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणले गर्दा छानबिन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

सरकारबाट हुने सबै निर्णय भ्रष्टाचारको कसीमा छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । यस्तो कानुनी प्रावधान २०४८ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको र त्यसलाई खारेज गर्नेभन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको काम भएकाले संवैधानिक इजलासले खारेज हुने परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसले नागरिकको मौलिक हक उपभोगमा गम्भीर आघात पारिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।राजधानी दैनिकबाट